८व्या वेतन आयोगाची स्थापना: ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी!

💰८व्या वेतन आयोगाची स्थापना: ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी!

न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाच्या ‘संदर्भ अटीं’ना मंत्रिमंडळाची मंजुरी; १८ महिन्यांत अहवाल, १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणीची शक्यता

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने अखेर बहुप्रतिक्षित ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Central Pay Commission) स्थापनेला औपचारिकपणे मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या ‘संदर्भ अटीं’ना (Terms of Reference – ToR) मंजुरी देण्यात आली.

कोणाला होणार फायदा?

• या निर्णयाचा थेट फायदा सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.

आयोगाची रचना:

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाची रचना खालीलप्रमाणे असेल:

• अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई
• अर्धवेळ सदस्य: आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष
• सदस्य सचिव: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव पंकज जैन

वेळापत्रक आणि अंमलबजावणी:

• आयोगाला त्यांच्या शिफारशी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
• या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
• आयोगाचे मुख्य काम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर फायद्यांमध्ये आवश्यक बदलांचे परीक्षण करणे आणि शिफारसी करणे हे आहे.