३ वर्षे ८ महिने उलटूनही शिस्तभंग नाही; स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अपहार प्रकरणात सीईओंची निष्क्रियता उघड
रत्नागिरी :- निलेश रहाटे
वाटद मिरवणे ग्रामपंचायत मधील स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शौचालय बांधकाम योजनेतील अपहार प्रकरणाला तब्बल ३ वर्षे ८ महिने उलटूनही संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आरटीआयद्वारे प्राप्त माहितीनुसार, अपहार झालेली रक्कम रु. ४,७७,४००/- (चार लाख सत्याहत्तर हजार चारशे) पंचायत समिती, रत्नागिरी यांनी चौकशी नंतर 18 महिन्यानी बिनव्याजी वसूल केली असली तरी, दोषी अधिकाऱ्याच्या सेवा पुस्तिकेत त्या अपहाराची नोंद करण्यात आलेली नाही, तसेच शिस्तभंगाची कार्यवाही अद्याप प्रलंबितच आहे.
तक्रारदाराने सातत्याने पाठपुरावा करूनही पंचायत समिती व जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्या अहवालांत “शिस्तभंगाची कारवाई सुरू आहे” व “प्रशासकीय प्रक्रिया प्रलंबित आहे” असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही विभागीय चौकशी, दंडात्मक आदेश अथवा सेवा पुस्तिकेत नोंद आढळून आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित अहवालांतील विधाने दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप होत आहे.
पंचायत समिती कारंजा येथून प्राप्त पत्रानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार व जबाबदारी पंचायत समिती रत्नागिरी गट विकास अधिकारी व जिल्हा परिषद रत्नागिरीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्याकडे आहे. तथापि, इतक्या दीर्घ कालावधीनंतरही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने, शासकीय निधीचा अपहार हा केवळ आर्थिक अनियमितता नसून तो भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ४०९ (विश्वस्त पदाचा अपहार), तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार गंभीर शिस्तभंग मानला जातो. अशा प्रकरणांत विभागीय चौकशी, दंडात्मक कारवाई, सेवा पुस्तिकेत नोंद व आवश्यक असल्यास फौजदारी गुन्हा नोंदविणे अपेक्षित असते. मात्र, येथे अपहाराची रक्कम वसूल करून प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
एकीकडे शासन पारदर्शकतेच्या घोषणा करत कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवत आहे; तर दुसरीकडे तळागाळातील अधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहारावर कारवाई करण्यात प्रशासन निष्क्रिय असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे. अपहार सिद्ध होऊनही ना फौजदारी गुन्हा, ना शिस्तभंग, ना सेवा नोंदीत उल्लेख – ही स्थिती प्रशासनाच्या जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
तक्रारदाराने संबंधित प्रकरणात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, तसेच लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागण्याचा इशारा दिला असून, दोषींवर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई न झाल्यास न्यायालयीन लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
स्वच्छ भारत मिशनसारख्या जनहिताच्या योजनेत अपहार होऊनही जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्यास, शासनाच्या पारदर्शकतेच्या दाव्यांवर जनतेचा विश्वास कसा राहील, असा सवाल आता तक्रारदार निलेश रहाटे RTI कार्यकर्ते,पत्रकार व नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
