UPI MDR शुल्काचा पुनर्विचार करा; शुल्क कमी करण्याची ग्राहक पंचायतीची मागणी
₹2,000 पेक्षा अधिक P2M व्यवहारांवरील 0.4% MDR शुल्कावर चिंता; व्यापाऱ्यांकडून ग्राहकांवर भार पडण्याची भीती
UPI Payment | प्रतिनिधी : युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात UPI व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्काचा सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला उधाण आले आहे. १५ ऑक्टोबरपासून ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यावसायिक UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राहक पंचायतीने या शुल्काचा पुनर्विचार करून ते आणखी कमी करण्याची मागणी केली आहे.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी UPI सारखी सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वापरात आणल्यानंतर त्यावर शुल्क आकारले जात असल्याने त्याचा अंतिम आर्थिक भार ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. मात्र, UPI शुल्काचा थेट अतिरिक्त भार सामान्य ग्राहकांवर पडणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष संजय वैशंपायन यांनी मात्र व्यापारी वर्गाकडून हे शुल्क अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांकडून वसूल केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
ग्राहकांवर भार पडू नये यासाठी मॉनिटरिंग सिस्टीम
UPI शुल्काचा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने उपाययोजना सुरू केल्याचे सांगण्यात येत आहे. वित्त मंत्रालयाकडून पेमेंट एग्रीगेटर्स तसेच UPI इकोसिस्टीममधील विविध घटकांशी चर्चा केली जात आहे.
वृत्तसंस्था PTI च्या अहवालानुसार, व्यापाऱ्यांकडून हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल केले जात नाही ना, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष मॉनिटरिंग सिस्टीम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
₹2,000 पेक्षा अधिक व्यवहारांवर 0.4% MDR
नवीन नियमांनुसार ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या मर्चंट UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ₹75,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल ₹300 पर्यंत मर्यादित असेल.
हे शुल्क व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार असून सामान्य UPI वापरकर्त्यांसाठी UPI सेवा पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांकडून या शुल्काचा भार ग्राहकांवर अप्रत्यक्षपणे टाकला जाण्याची शक्यता असल्याची चिंता ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केली आहे.
रोख व्यवहार वाढण्याची शक्यता सरकारकडून फेटाळली
MDR शुल्कामुळे व्यापारी रोखीच्या व्यवहारांकडे वळतील आणि त्यामुळे UPI वापरात घट होईल, असा दावा वित्त मंत्रालयाने फेटाळल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, या निर्णयाचा एकूण UPI व्यवहारांपैकी सुमारे ४ टक्के व्यवहारांवरच परिणाम होणार आहे.
याशिवाय रुपे डेबिट कार्डद्वारे (RuPay Debit Card) होणारे व्यवहार कोणत्याही रकमेपर्यंत नि:शुल्क राहतील, अशी माहिती सरकारी सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
ग्राहक पंचायतीची शुल्क कमी करण्याची मागणी
ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष संजय वैशंपायन म्हणाले की, कोणतीही व्यवस्था ठोस आर्थिक आधाराशिवाय कायमस्वरूपी चालू राहू शकत नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, शासनाने लागू केलेले UPI शुल्क अंतिमतः ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता असल्याने या शुल्काचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.
त्यांच्या मते, MDR शुल्क 0.4 टक्क्यांपेक्षाही कमी करून 0.2 टक्के (0.002) करणे तसेच शुल्काची कमाल मर्यादा ₹150 पर्यंत ठेवणे ग्राहकहिताचे ठरेल. व्यापारी UPI ऐवजी रोखीच्या व्यवहारांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करू शकतात, त्यामुळे UPI व्यवहारांचे प्रमाण लक्षात घेऊन शुल्काची रचना ग्राहक आणि व्यापारी दोघांच्याही हिताची असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
