राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका: जिल्हा परिषदा दोन टप्प्यांत? महापालिका निवडणुकांचा बिगुल आधी वाजण्याची शक्यता!

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका: जिल्हा परिषदा दोन टप्प्यांत? महापालिका निवडणुकांचा बिगुल आधी वाजण्याची शक्यता!

अपडेट: आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेमुळे १७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडण्याची चिन्हे; निवडणूक आयोग घेणार मोठा निर्णय.

मुंबई:

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा कळीचा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात २१ जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीवर आता जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समित्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, महापालिका निवडणुका आधी आणि जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

१. आरक्षणाचा पेच: १७ जिल्हा परिषदा रेड झोनमध्ये

राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी तब्बल १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. केवळ १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्येच आरक्षणाचे प्रमाण कायदेशीर चौकटीत आहे. त्यामुळे, निवडणूक आयोगासमोर आता या निवडणुका एकत्रित न घेता दोन टप्प्यांत घेण्याचा पर्याय असून त्यावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे.

२. आयोगाचे नियोजन काय? (दोन टप्प्यांचा फॉर्म्युला)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. आयोगाच्या माहितीनुसार:

• पहिला टप्पा: आरक्षण मर्यादा न ओलांडणाऱ्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्या.

• दुसरा टप्पा: उर्वरित १७ जिल्हा परिषदा (सर्वोच्च न्यायालयाच्या २१ जानेवारीच्या निकालानंतरच निर्णय).

३. महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा!

जिल्हा परिषदांचा तिढा सुटेपर्यंत निवडणूक आयोग शांत बसण्यास तयार नाही. राज्यातील २७ पैकी २५ महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत असल्याने तेथे कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुका आधी घेण्याची तयारी आयोगाने सुरू केली आहे.

महत्त्वाचे अपडेट: निवडणूक आयोगाने गुरुवारी २९ महापालिका आयुक्तांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. यात प्रभाग रचना आणि मतदार यादीचा आढावा घेतला जाईल.

४. कधी जाहीर होणार तारखा?

• १० डिसेंबर: वॉर्डनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार.

• १५ ते १७ डिसेंबर: महापालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता.

५. निवडणूक आयोग संभ्रमात

सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादेत असलेल्या संस्थांच्या निवडणुकांना हिरवा कंदील दाखवला असला तरी, मर्यादा ओलांडलेल्या १७ जिल्हा परिषदांबाबत “नवीन आरक्षण काढावे की निवडणुका पुढे ढकलाव्यात?” याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे आयोगाने न्यायालयाकडे मार्गदर्शन मागितले असून २१ जानेवारीच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे (Key Highlights):

• २१ जानेवारी: सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणावर निर्णायक सुनावणी.

• १७ जिल्हा परिषदा: ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे अडचणीत.

• १५-१७ डिसेंबर: महापालिका निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता.

• निवडणूक आयोग: महापालिका निवडणुका आधी घेण्याच्या तयारीत.