यूजीसी समर्थनार्थ पालघर | निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन
नवीमुंबई (मंगेश जाधव)
उच्च शिक्षण क्षेत्रात समानता, सामाजिक न्याय आणि भेदभावमुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने यूजीसी रेग्युलेशन अॅक्ट २०२६ च्या समर्थनार्थ आम्ही भारताचे लोक – आंबेडकरी संस्कृतीक चळवळ यांच्या वतीने पालघर जिल्ह्यात निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. सुभाष भागडे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, अपंगत्व आदी आधारांवर होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी हा कायदा अत्यंत आवश्यक असून, यामुळे शैक्षणिक वातावरण अधिक समताधिष्ठित, सुरक्षित व न्याय्य बनेल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. भेदभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत अडथळे निर्माण होत असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले की, यापूर्वी भेदभावविरोधी नियम अस्तित्वात असतानाही काही दुर्दैवी घटनांनी देश हादरून गेला आहे. अशा घटना भविष्यात घडू नयेत, यासाठी यूजीसी रेग्युलेशन अॅक्ट २०२६ ची प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा कायदा कोणत्याही सर्वसामान्य किंवा कोणत्याही वर्गातील विद्यार्थ्याला लक्ष्य करण्यासाठी नसून, सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी, सन्मान व सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
तसेच या कायद्यामधील तरतुदींवर तज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून चर्चा करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील भेदभाव पूर्णतः थांबवावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी जिल्हा प्रतिनिधी ॲड. आदिती विनायक पवार, राजेंद्र म्हस्के, डॉ. रोहन सोनावले, सुकलाल पाटील उपस्थित होते.
या निवेदनाद्वारे केंद्र व राज्य शासनाने यूजीसी रेग्युलेशन अॅक्ट २०२६ तातडीने आणि प्रभावीपणे अंमलात आणून, उच्च शिक्षण क्षेत्रात समताधिष्ठित, सुरक्षित व भेदभावमुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण करावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
