मुंबई आणि नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मिळणार स्वायत्तता; मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना

माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती; ३ महिन्यात सादर करावा लागणार आराखडा

मुंबई:

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुंबईतील प्रतिष्ठित ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (जे.जे. रुग्णालय) आणि नागपूरचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (जीएमसी) यांना स्वायत्तता (Autonomy) देण्याबाबत सविस्तर धोरण तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

समितीचे नेतृत्व आणि सदस्य

या महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत वैद्यकीय क्षेत्रातील दिग्गज तज्ज्ञांचा समावेश आहे:

• डॉ. राजेंद्र बडवे: माजी संचालक, टाटा मेमोरिअल रुग्णालय.

• डॉ. संजय ओक: माजी संचालक, के.ई.एम. रुग्णालय.

• डॉ. रणजीत माणकेश्वर: सहयोगी अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालय.

• डॉ. राजेश कार्यकर्ते: प्राध्यापक, बी.जे. मेडिकल कॉलेज, पुणे.

• कुलसचिव: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (MUHS).

• सदस्य सचिव: प्रबंधक, महाराष्ट्र वैद्यक परिषद.

स्वायत्ततेचा उद्देश आणि व्याप्ती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, स्वायत्ततेमुळे या संस्थांची शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन क्षमता आणि रुग्णसेवा अधिक प्रभावी होईल. ही समिती प्रामुख्याने खालील बाबींवर अभ्यास करणार आहे:

1. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्सचा अभ्यास: एम्स (AIIMS), पीजीआय चंदीगड आणि टाटा मेमोरिअल सारख्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेणे.

2. प्रशासकीय व आर्थिक स्वातंत्र्य: संचालक मंडळाची रचना, अधिष्ठात्यांचे अधिकार, अंतर्गत महसूल निर्मिती आणि लेखापरीक्षण व्यवस्था.

3. कर्मचारी धोरण: प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन सेवा अटी व धोरणांबाबत शिफारसी करणे.

4. उत्तरदायित्व: स्वायत्तता देताना संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष यंत्रणा सुचवणे.

“राज्यातील प्रमुख वैद्यकीय संस्थांना जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी स्वायत्तता देणे काळाची गरज आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत वेग येईल आणि संशोधनाला चालना मिळेल.” – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील कार्यवाही

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या समितीला आपला सविस्तर अहवाल तीन महिन्यांच्या आत सरकारला सादर करायचा आहे. समितीला तांत्रिक सहकार्य करण्याची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयावर (DMER) सोपवण्यात आली आहे.