*शेत रस्त्यासाठी लढा तीव्र; रत्नागिरी तहसीलदारांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह, प्रकरण मानवी हक्क आयोगात*
*रत्नागिरी:- निलेश रहाटे
जयगड सडेवाडी येथील अल्पभूधारक शेतकरी आदेश खाडे यांच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने सुरू असलेला १वर्ष ६ महिन्याचा लढा आता अधिक तीव्र झाला आहे. या प्रकरणात तहसीलदारांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असून, खाडे यांनी याबाबत महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली आहे.
खाडे यांनी आपल्या शेत माला च्या वाहतुकीसाठी रस्ता मिळावा म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 143 अंतर्गत तहसीलदारांकडे अर्ज केला होता. मात्र,१ वर्ष ६ महिने सातत्याने पाठपुरावा करून आणि १०० हून अधिक स्मरणपत्रे देऊनही प्रशासनाकडून ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे दिसून येते.
दरम्यान, महसूल पथकाने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केल्यानंतरही तहसीलदार कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या पत्रात संबंधित जमीनमालक परदेशात असल्याचे कारण देत तक्रारदारास संमती घेऊन फेरअर्ज करण्यास सांगण्यात आले, अशी माहिती आहे.
या संदर्भात तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांचे आमचे प्रतिनिधी निलेश रहाटे यांनी मत जाणून घेतले असता, त्यांनी संबंधित जागा उताराची असून जमीनमालक परदेशात असल्याने त्यांची परवानगी मिलने आवश्यक असल्याचे सांगितले. मात्र, संबंधित जमीनमालकास कार्यालय मार्फत माहिती साठी कोणतीही नोटीस पाठविण्यात आलेली नसून संपर्कही साधण्यात आलेला नाही, असे समोर आले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, संमती किंवा ‘मालक परदेशात आहे’ या कारणावर अर्ज प्रलंबित ठेवणे ही कायद्याची चुकीची अंमलबजावणी मानली जाते.
प्रशासकीय दिरंगाई, चुकीची माहिती आणि मानसिक-आर्थिक छळवणूक याविरोधात खाडे यांनी दि. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
“शेतात जाण्याचा रस्ता हा माझ्या उपजीविकेचा हक्क आहे. मात्र, गेली वर्षे हुन सतत पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नाही. उलट तहसीलदार लेखी स्वरूपात जमीनमालकाची परवानगी आणण्यास अर्जदार ला सांगत आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले.
“जर जमीनमालकाची संमतीच आणायची असती, तर आम्ही इतकी वर्षे तहसीलदार कार्यालयाच्या चकरा का मारल्या असत्या?” असा सवाल उपस्थित करत खाडे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणामुळे रत्नागिरी महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, मानवी हक्क आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणात काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.















