NEET आंदोलन प्रकरण: अल्पवयीन व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
आंदोलनकर्त्यांवरील सक्तीची कारवाई थांबवण्याचे निर्देश; पोलीस कारवाईची स्वतंत्र चौकशी आणि सीसीटीव्ही, डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश
दिल्ली | प्रतिनिधी :
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणी झालेल्या आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. १८ वर्षांखालील तसेच कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना तातडीने मुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांना दिले आहेत.
यासोबतच, दिल्लीच्या जंतर-मंतरसह विविध राज्यांमध्ये झालेल्या आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना हे संरक्षण लागू होणार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस अत्याचारांच्या आरोपांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याचे संकेत दिले. त्याचबरोबर पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यांचीदेखील निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली सरकारला नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, आंदोलनादरम्यान पोलीस अत्याचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत बिहारमध्ये एका पोलीस अधिकाऱ्याने आंदोलनादरम्यान AK-47 चा वापर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यावर न्यायालयाने, “ज्यांनी कायदा हातात घेतला आणि अत्याचार केले, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. जबाबदारी निश्चित न झाल्यास चौकशीला अर्थ उरणार नाही,” असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.
याशिवाय, आंदोलनाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन व्हिडिओ, बॉडी कॅमेरा रेकॉर्डिंग, वायरलेस संवाद आणि पीसीआर (PCR) लॉग सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आंदोलनकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती किंवा डिजिटल डेटा कोणत्याही परिस्थितीत सार्वजनिक करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने संबंधित राज्य सरकारांना दिले आहेत.
SEO Keywords: सर्वोच्च न्यायालय, NEET आंदोलन, जंतर मंतर आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन, पोलीस कारवाई, NEET Paper Leak, Supreme Court News, विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर, भारतातील ताज्या बातम्या.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
