बँक कर्मचाऱ्यांचा २८ सप्टेंबरपासून ३ दिवसांचा संप; सलग ५ दिवस बँकिंग सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता
‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’ची हाक; SBI कडून ग्राहकांना आधीच व्यवहार पूर्ण करण्याचे आवाहन
मुंबई:
देशभरातील बँक कर्मचारी आगामी २८ ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान तीन दिवसांच्या देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स’ (UFBU) या ९० टक्के बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेने या संपाची हाक दिली आहे. विशेष म्हणजे २६ आणि २७ सप्टेंबरला शनिवार व रविवारची नियमित सुट्टी असल्याने, ग्राहकांना सलग पाच दिवस बँकेच्या शाखांमधील प्रत्यक्ष सेवांमध्ये मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सह इतर बँकांनी आपल्या ग्राहकांना महत्त्वाचे व वेळेची मर्यादा असलेले बँकिंग व्यवहार संपापूर्वीच पूर्ण करून घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?
बँक संघटनांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी हा संप पुकारला आहे. यामध्ये खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे:
* ५ दिवसांचा कार्यआठवडा: आठवड्यातून पाच दिवस काम (Five-Day Banking) लागू करण्यात यावे.
* पेन्शन सुधारणा: पेन्शनच्या लाभांमध्ये सुधारणा करून ती अद्ययावत केली जावी.
* एकसमान महागाई भत्ता: सर्व पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याचे (DA) एकसमान सूत्र लागू करावे.
* जुनी पेन्शन योजना (OPS): राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) ऐवजी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय दिला जावा.
टीप: याआधीही ११ सप्टेंबर रोजी याच मागण्यांसाठी बँक कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी संप केला होता.
बँका बंद असताना ग्राहकांनी काय करावे? डिजिटल पर्यायांचा वापर वाढवण्याचे आवाहन
शाखांमधील प्रत्यक्ष व्यवहार बंद राहण्याची शक्यता असल्याने, बँकांनी ग्राहकांना खालील डिजिटल आणि पर्यायी सेवा वापरण्याचा सल्ला दिला आहे:
* पैशांच्या व्यवहारासाठी: ATM आणि कॅश डिपॉझिट/विड्रॉअल मशिनचा (ADWMs) वापर करावा.
* ऑनलाइन बँकिंग: इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि SBI YONO सारख्या अॅप्सचा वापर करावा.
* झटपट पेमेंट: UPI, IMPS आणि NEFT/RTGS सुविधांचा वापर सुरू राहील.
* स्थानिक पर्याय: स्थानिक पातळीवरील ग्राहक सेवा केंद्रांचा (CSC) वापर करता येईल.
शाखेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून करावे लागणारे महत्त्वाचे काम असल्यास ते २८ सप्टेंबरपूर्वीच पूर्ण करून घेणे हिताचे ठरेल.
अर्थ मंत्रालयाकडून आपत्कालीन बैठकीचे आयोजन
तीन दिवसांच्या संपामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्था विस्कळीत होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार आणि अर्थ मंत्रालय सतर्क झाले आहे. अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (RRBs) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे.
या बैठकीत संपाच्या काळातही ग्राहकांना अत्यावश्यक सेवा मिळाव्यात यासाठी पर्यायी व्यवस्था आणि आपत्कालीन उपाययोजनांवर (Contingency Plans) सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे, जेणेकरून संपामुळे होणारा परिणाम कमीत कमी राहील.












