*सात महिने उलटले, तरी स्वतंत्र ग्रामसेवक नाही! अंतिम कार्यवाहीचे पत्रही निष्प्रभ?
*सात महिन्यांपासून नियुक्ती रखडली; दप्तर दिरंगाईच्या तक्रारीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कारवाई करणार की पुन्हा टाळाटाळ?

*रत्नागिरी प्रतिनिधी :- निलेश रहाटे तक्रारदार व ग्रामस्थ
रत्नागिरी तालुक्यातील सुमारे चार हजार लोकसंख्या असलेल्या वाटद-मिरवणे ग्रामपंचायतीला कायमस्वरूपी स्वतंत्र ग्रामसेवक उपलब्ध करून देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षीपासून प्रलंबित आहे. ग्रामसभेचा बहुमताने मंजूर ठराव, लेखी विनंती अर्ज आणि जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अंतिम कार्यवाहीसाठीचे पत्र असूनही आजपर्यंत स्वतंत्र ग्रामसेवक नियुक्त करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पंचायत समिती प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होताना दिसत आहे.
वाटद-मिरवणे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत दि.२डिसेंबर २०२४ रोजी स्वतंत्र ग्रामसेवक उपलब्ध करून देण्याबाबत बहुमताने ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते व पत्रकार निलेश विश्राम रहाटे यांनी दि.०२ मार्च २०२६ रोजी स्वतंत्र ग्रामसेवक नियुक्तीबाबत विनंती अर्ज सादर केला. त्यासोबत २०२४ च्या ग्रामसभेच्या ठरावाची प्रतही जोडण्यात आली होती.
या अर्जाची दखल घेत जिल्हा परिषद रत्नागिरीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) सागर पाटील यांनी दि.२४ मार्च २०२६ रोजी अंतिम कार्यवाहीसाठी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती रत्नागिरी यांच्याकडे पत्र पाठविले होते. मात्र, सात महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही प्रत्यक्षात स्वतंत्र ग्रामसेवक उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही त्यामुळे वरिष्ठा च्या पत्राचा आदेशाचा मान ही राखला जात नाही हे दिसते.
जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडे चौकशी केली असता काही ग्रामसेवकांची नावे पंचायत समितीकडे उपलब्ध करून दिल्याचे सांगण्यात आले होते असे असतानाही गटविकास अधिकारी चेतन शेळके वर्ग १ यांच्या स्तरावर नियुक्तीची कार्यवाही का झालेली नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सुमारे चार हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीचा कारभार आठवड्यातून केवळ दोन दिवस उपलब्ध होणाऱ्या ग्रामसेवकावर अवलंबून असल्याने घरकुल योजना, विकासकामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि ग्रामस्थांच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामांवर परिणाम होत असल्याचे या पूर्वी सांगण्यात आले होते.
या प्रकरणातील विलंबाबाबत निलेश रहाटे यांनी दि.०९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी वैदेही रानडे व संबंधित विभागीय आयुक्त यांच्याकडे संबंधित गटविकास अधिकारी चेतन शेळके यांच्या कामकाजाबाबत दप्तर दिरंगाईची तक्रार दाखल केली आहे. मात्र, या तक्रारीवर आजपर्यंत लेखी निर्णय अथवा कार्यवाही अहवाल प्राप्त झालेला नाही.
👉 स्वच्छ भारत मिशन शौचालय प्रकरणातील चार वर्षांची दिरंगाई; आता पुन्हा टाळाटाळ होणार का?
वाटद-मिरवणे ग्रामपंचायतीतील स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वैयक्तिक शौचालय अनुदान प्रकरणातही निलेश रहाटे यांनी यापूर्वी संबंधित प्रशासनाकडे अनेक कागदपत्रे, पुरावे आणि तक्रारी सादर केल्या आहेत. या प्रकरणात उपलब्ध अभिलेखांमध्ये आर्थिक अनियमितता, अपहार, संशयास्पद बिले आणि संबंधित तत्कालीन पदाधिकारी व ग्रामसेवकांच्या कामकाजाबाबत गंभीर बाबी निदर्शनास आणून देण्यात आल्या होत्या तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, शासन परिपत्रकानुसार संबंधित जबाबदार अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे सादर करूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून व विभागीय आयुक्त हयांच्या कडून गेल्या चार वर्षांपासून अपेक्षित कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून प्रत्यक्ष कारवाई करण्याऐवजी प्रशासकीय स्तरावर विलंब व कागदी घोडे नाचवण्यात अधिकारी व्यस्त आहेत असा अनुभव आला आहे.
आता याच जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे गटविकास अधिकारी चेतन शेळके यांच्या विरोधात दप्तर दिरंगाईची लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे शौचालय अनुदान प्रकरणात चार वर्षे पुरावे सादर करूनही कारवाईस विलंब झाला, त्याचप्रमाणे आता गटविकास अधिकाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईच्या तक्रारीवरही मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे व विभागीय आयुक्त कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणार का?
एका बाजूला ग्रामसभेचा ठराव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अंतिम कार्यवाहीचे पत्र असूनही स्वतंत्र ग्रामसेवक नियुक्त होत नाही, तर दुसऱ्या बाजूला दप्तर दिरंगाईची तक्रार करूनही लेखी निर्णय मिळत नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबरोबरच प्रशासकीय उत्तरदायित्वाबाबतही प्रश्न निर्माण होत आहेत.
आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे या उपलब्ध कागदपत्रे, पुरावे व तक्रारींची निष्पक्ष दखल घेऊन संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? किंवा संबंधित विभागाला कारवाई चे आदेश देतील का? कि स्वच्छ भारत मिशन प्रकरणाप्रमाणे या प्रकरणातही कारवाई केवळ कागदोपत्रीच राहणार का? याकडे वाटद-मिरवणे ग्रामस्थांचे व तक्रारदार चे लक्ष लागले आहे.












