🚩मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारचा पहिला निर्णय : ‘कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी’ संदर्भात जीआर जारी
तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांना मुदतवाढ; जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया होणार सुलभ
मुंबई :- मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी मराठा आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केले असून लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर पहिला मोठा निर्णय घेतला असून “कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा” जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्रासाठी वंशावळ जुळविणाऱ्या समित्यांना मुदतवाढ देणारा शासन निर्णय (जीआर) काढला आहे.
२९ ऑगस्ट रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून काढलेल्या या जीआरनुसार, २५ जानेवारी २०२४ रोजी गठीत समितीस आता ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती वंशावळ जुळविण्याचे काम करणार असून, यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे.
याचबरोबर, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसही ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतापर्यंत सरकारने ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधून काढल्याची माहिती दिली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी होईल आणि पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळेल.
👉 या निर्णयामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असून, आरक्षणाच्या लढ्यातील ही महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे.
🔖 हॅशटॅग्स :
#मराठाआरक्षण #कुणबीमराठा #मनोजजरांगे #मुंबईआंदोलन #MaharashtraPolitics #ReservationIssue
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
