मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत घरपट्टी-पाणीपट्टीत ५०% सवलत; ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा

gram

👇बातम्या ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत घरपट्टी-पाणीपट्टीत ५०% सवलत; ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा

निवासी मालमत्ताधारकांसाठी मोठा फायदा; १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या थकबाकीवर अर्धी माफी, ग्रामपंचायती खास ठरावाद्वारे निर्णय घेणार


📰Headlines Today’s:

मुंबई : राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ अंतर्गत नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. गावांच्या समृद्धीसाठी आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी शासनाने घरपट्टी आणि पाणीपट्टीत तब्बल ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली आहे.

राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये करवसुली प्रलंबित असून, १०० टक्के कर वसूल न झाल्याने ग्रामपंचायतींना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यामुळे आवश्यक सुविधा पुरविणे आणि नवीन विकासकामे हाती घेणे कठीण होत होते. या पार्श्वभूमीवर, थकबाकीदारांना दिलासा देत एकरकमी कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

🔸 कोणाला मिळणार सवलत?

ही सवलत फक्त निवासी मालमत्ता धारकांसाठी लागू आहे. औद्योगिक, वाणिज्यिक किंवा इतर प्रकारच्या मालमत्तांसाठी ही माफी उपलब्ध नाही.

🔸 सवलतीची अट कोणती?

  • निवासी मालमत्ताधारकांनी २०२५-२६ या चालू वर्षाचे पूर्ण कर तसेच १ एप्रिल २०२५ पूर्वीची थकबाकी एकरकमी ग्रामपंचायतीकडे जमा करावी.
  • एवढे कर भरल्यानंतर थकबाकीच्या रकमेवर ५०% सवलत लागू होईल.
  • सवलत अभियान कालावधीत उपलब्ध राहणार आहे.

🔸 ग्रामपंचायतींचा निर्णय अनिवार्य

ही सवलत लागू करायची की नाही, याचा निर्णय प्रत्येक ग्रामपंचायत स्वतंत्रपणे घेणार आहे.
यासाठी ‘विशेष ग्रामसभा’ घेऊन ठराव बहुमताने मंजूर करणे बंधनकारक आहे.

🔸 शासनाकडून भरपाई नाही

या सवलतीमुळे ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात घट झाली, तर त्याची सरकारकडून भरपाई केली जाणार नाही, हे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

🔸 शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:

  1. २०२५-२६ मधील पूर्ण कर + १ एप्रिल २०२५ पूर्वीची थकबाकी यांच्या एकत्रित रकमेच्या ५०% भरल्यास सवलत लागू.
  2. सवलत फक्त निवासी मालमत्तांसाठी.
  3. अभियान कालावधीतच सवलत लागू राहणार.
  4. ग्रामपंचायत ठरावानंतरच सवलत देऊ शकते.
  5. सरकार कोणत्याही प्रकारची आर्थिक भरपाई करणार नाही.
  6. सर्व अधिकारी व प्राधिकरणांनी साप्ताहिक व मासिक बैठकीत अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा.

या निर्णयामुळे नागरिकांना आर्थिक मदत मिळणार असून ग्रामपंचायतींच्या करवसुली प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

 


 

Prachi Sutar
Author: Prachi Sutar

Prachi Sutar - Ratnagiri. *Digital media creators* Office clark.PR.

rav watsup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

आणखी वाचा...

[recent_post_slider design="design-1"]