निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय: मतभेदांच्या चर्चेनंतर ३ आयुक्तांच्या बैठकीत धोरणात्मक स्पष्टीकरण; वृत्तपत्रातील दाव्यांना निवेदनाद्वारे उत्तर
नवी दिल्ली:
केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाच्या तीनही आयुक्तांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर आयोगाने एक अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून सर्व आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले असून, दोन आयुक्तांच्या विरोधी मतांबाबत आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीतील बदलांवर भाष्य केले आहे.
दोन आयुक्तांचे पत्र आणि ‘आयटी’ विभागाचा वाद
केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्राबाबत आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. हे पत्र आयोगाच्या किंवा माहिती-तंत्रज्ञान (IT) विभागाच्या धोरणात्मक निर्णयांसंदर्भात नसून, प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाशी संबंधित होते, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच ‘आयटी’ विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांच्याकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्याचा आरोप फेटाळत, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त (DEC) या विभागावर देखरेख ठेवतात आणि हा अधिकार काढलेला नाही, असे निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
‘एसआयआर’चा निर्णय एकमतानेच
विशेष मतदारयादी फेरआढावा मोहिमेबाबत (SIR) निर्माण झालेल्या संभ्रमावर पडदा पाडत आयोगाने सांगितले की, हा निर्णय २४ जून २०२५ रोजी आयोगाने एकमताने घेतला होता. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ च्या आदेशाद्वारे या निर्णयाला मान्यता दिली असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
बैठकींचे अजेंडे आणि इतिवृत्त देण्याचे मान्य
बैठकीचा अजेंडा आगाऊ दिला जात नाही आणि मिनिट्स (इतिवृत्त) दिले जात नाहीत या आरोपांनंतर आयोगाने सुधारणात्मक पाऊल उचलले आहे. यापुढे आयोगाच्या प्रत्येक बैठकीचा अजेंडा आधीच वितरित केला जाईल तसेच बैठकीचे अधिकृत इतिवृत्तही दिले जाईल, असा निर्णय तीनही आयुक्तांच्या सहमतीने घेण्यात आला आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
