लांज्यात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर! साटवली पंचकोशी शिक्षण संस्थेच्या शालेय वाहनाबाबत गंभीर बाबी उघड
आरटीओ तपासणीत वाहनाचे फिटनेस, विमा आणि कर संपल्याची नोंद; शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेला दिला होता जबाबदारीबाबत स्पष्ट इशारा
लांजा .(प्रतिनिधी) : जितेंद्र चव्हाण
लांजा : तालुक्यातील साटवली येथील साटवली पंचकोशी शिक्षण संस्था (नोंदणीकृत) संचलित रा. सि. बेर्डे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या शालेय वाहन व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेली तक्रार, माहिती अधिकारातून मिळालेली माहिती, शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पत्र आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या तपासणी अहवालामुळे शालेय वाहन व्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
तक्रारीतून शालेय वाहन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
साटवली येथील जितेंद्र सुरेश चव्हाण यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शालेय वाहन व्यवस्थेबाबत तक्रार दाखल केली होती. शालेय वाहन चालविण्यासाठी आवश्यक नियम, चालकांची पोलीस पडताळणी आणि आवश्यक परवान्यांच्या पूर्ततेबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच संबंधित वाहन व्यवस्थेत नियमांचे पालन होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा परिषद रत्नागिरीचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) दीपक मेंगाणे यांनी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना पत्र पाठवले होते. भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्यास किंवा विपरीत घटना घडल्यास संस्था आणि मुख्याध्यापक जबाबदार राहतील, असा स्पष्ट इशारा या पत्रातून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
याशिवाय, शालेय परिवहन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त आणि संबंधित प्रकरणातील वस्तुस्थिती सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याची माहिती आहे.
आरटीओच्या तपासणीत वाहनाच्या कागदपत्रांबाबत गंभीर बाबी
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, रत्नागिरी यांच्या कार्यालयाकडून २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या तपासणीचा संदर्भ या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरला आहे.
रा. सि. बेर्डे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, साटवली येथे वापरल्या जाणाऱ्या MH 08 AP 4539 या वाहनाबाबत तपासणीदरम्यान पुढील बाबी नोंदविण्यात आल्याचे उपलब्ध माहितीतून समोर येते.
– वाहन योग्यता प्रमाणपत्र (Fitness Certificate): प्रमाणपत्राची वैधता संपल्याची नोंद.
– विमा प्रमाणपत्र: विम्याची मुदत संपल्याचे नमूद.
– वाहन कर: वाहन कराची मुदत संपल्याची नोंद.
– वाहनाची स्थिती: प्रत्यक्ष शाळेच्या आवारात तपासणी केली असता वाहन बंद अवस्थेत आढळले.
वाहनाच्या VTS (Vehicle Tracking System) संगणकीय अभिलेखाची तपासणी करताना संबंधित नोंदी आढळल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
तपासणीच्या वेळी वाहन रस्त्यावर चालताना आढळले नसल्याचे अहवालात नमूद असल्याची माहिती आहे. याबाबत शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, वाहन बऱ्याच दिवसांपासून बंद असून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता होईपर्यंत ते वापरात नसल्याचे सांगण्यात आल्याचे समजते.
मात्र, वाहनाच्या कागदपत्रांची वैधता संपण्यापूर्वी त्याचा वापर झाला होता का, तसेच सध्या विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी कोणती पर्यायी व्यवस्था आहे, याबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे.
माहिती अधिकारातील उत्तरामुळेही प्रश्न उपस्थित
या प्रकरणात माहिती अधिकार अर्जाला शाळेकडून देण्यात आलेल्या उत्तराबाबतही तक्रारदाराने आक्षेप घेतला आहे. शालेय बस आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याचे सांगून माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तसेच २५ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत स्वतंत्र शालेय परिवहन समिती स्थापन करता येत नसल्याचे उत्तर देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
या उत्तरामागील नियम आणि संबंधित परिपत्रकातील नेमक्या तरतुदी काय आहेत, याची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीशी संबंधित जबाबदाऱ्या आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत स्पष्टता असणे महत्त्वाचे आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्याची मागणी
शालेय वाहनांच्या बाबतीत फिटनेस प्रमाणपत्र, वैध विमा, कर आणि चालकांसाठी लागू असलेल्या आवश्यक परवान्यांची पूर्तता ही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे संबंधित वाहनाचा प्रत्यक्ष वापर झाला होता का, विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी कोणती व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि सर्व नियमांचे पालन केले जात आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
या प्रकरणात शाळा प्रशासन आणि संस्थेची अधिकृत भूमिका समोर येणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. संबंधित संस्थेची बाजू आणि सक्षम प्राधिकरणाकडून पुढील कारवाईबाबतची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर प्रकरणाचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्य असताना शालेय वाहन व्यवस्थेतील नियमपालन आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी या प्रकरणातून पुढे येत आहे.











