मंत्रालयात प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य; DigiPravesh अॅपद्वारे नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी
मुंबई: मंत्रालयाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आता DigiPravesh अॅपवर नोंदणी केल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे आता अभ्यागतांना तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना केवळ क्यूआर कोड आणि आरएफआयडी (RFID) कार्डच्या आधारेच प्रवेश दिला जाणार आहे.
नवीन प्रणाली कशी असेल?
मंत्रालयाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चेहरा पडताळणी आणि अॅप आधारित प्रवेश प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या अंतर्गत:
✔ सर्वसाधारण अभ्यागतांना दुपारी २ नंतरच प्रवेश दिला जाणार आहे.
✔ प्रवेशासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा वाहन परवान्यासारखे ओळखपत्र आवश्यक असेल.
✔ DigiPravesh अॅपद्वारे नोंदणी केल्यानंतर मिळणाऱ्या क्यूआर कोडच्या आधारे मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर RFID कार्ड वितरित करण्यात येईल.
✔ अधिकृत मंजूर विभाग आणि मजल्यापुरताच प्रवेश मर्यादित असेल; अनधिकृत प्रवेश केल्यास कारवाई होणार.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नियमावली
✔ राज्यभरातील क्षेत्रीय कार्यालयांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही यापुढे ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य असेल.
✔ त्यांना मंत्रालयातील प्रवेशासाठी संबंधित विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असेल.
✔ बैठकीसाठी अधिकाऱ्यांना बोलावले असल्यास, त्यांची माहिती कमीत कमी एक दिवस आधी अॅपवर अपलोड करावी लागेल.
✔ बैठकीसाठी एका विभागाकडून जास्तीत जास्त दोन अधिकाऱ्यांना परवानगी मिळेल.
सुनावणी ऑनलाईन घेण्यावर भर
गृह विभागाच्या आदेशानुसार, बैठक किंवा सुनावणीसाठी मंत्रालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याऐवजी ऑनलाइन सुनावणी घेण्यास प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन प्रवेश व्यवस्थेचा उद्देश
✔ मंत्रालयाच्या सुरक्षेचा दर्जा वाढवणे
✔ अनावश्यक गर्दी टाळणे
✔ प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे
राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मंत्रालयात प्रवेश अधिक नियंत्रीत आणि सुरक्षित होणार असून, सर्वसाधारण नागरिक, अधिकारी आणि कर्मचारी यांना नव्या प्रणालीचा अवलंब करावा लागणार आहे.
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
