🚨 Breaking News: ‘या’ शेतकऱ्यांवर सरकारचा मोठा निर्णय! 🚨
🚫 बोगस पीकविमाधारक आता सरकारी योजनांपासून वंचित!
#FakeFarmers #NoGovtBenefits
नवी दिल्ली: (सा. रत्नागिरी वार्ताहर)
राज्यात बोगस पीकविमा अर्जांच्या वाढत्या प्रकारांनंतर अखेर सरकारने कठोर पाऊले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर खोटे कागदपत्रे सादर करून विम्याचे लाभ घेणाऱ्या तब्बल ५.९ लाख शेतकऱ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे हे शेतकरी पुढील पाच वर्षांसाठी कोणत्याही शासकीय योजनेचे लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
या शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकावरही बंदी येणार असून, त्यांना पीएम किसान (PM Kisan), नमो किसान (Namo Kisan), आणि लाडकी बहीण योजनेसह (Ladki Bahin Yojana) इतर अनेक महत्त्वाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
२०२४-२५ या कालावधीत पीकविमा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचे उघड झाले होते. बनावट ७/१२ उतारे, खोटे भाडेकरार आणि बनावट पीकनोटी वापरून हजारो अर्ज कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) केंद्रांमधून भरले गेले होते. यामुळे विमा कंपन्यांना आणि शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आता कारवाईचा कठोर निर्णय घेत बोगस अर्ज करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद केली आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार, तहसीलदारांना बोगस अर्ज करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जर एखाद्या अर्जदाराने स्वतःच्या मालकीची जमीन नसताना दुसऱ्याच्या नावावर पीकविमा घेतला असेल किंवा कोणताही अधिकृत भाडेकरार नसताना केवळ खोट्या कागदपत्रांवर विमा घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास, तो अर्ज नियमबाह्य मानला जाईल आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
या प्रकरणात अनेक कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) केंद्रांचाही सहभाग समोर आला आहे. मागील वर्षातच १७० केंद्रांचे लॉगिन आयडी बंद करण्यात आले असून, ६३ केंद्रांवर एफआयआर (FIR) दाखल झाला आहे. विशेष म्हणजे, यात बीड जिल्ह्यातील केंद्रांची संख्या सर्वाधिक आहे. चौकशीत काही ऑपरेटर महाराष्ट्राबाहेरचे असल्याचेही आढळ
ले आहे.
Author: RV. Reporters
Guhagar Office .. * Ratnagiri vartahar Digital News * ..
