भ्रष्टाचाराला लगाम! रेशन कार्डधारकांना थेट पैसे देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार; धान्य वितरण बंद होणार का?

👇बातम्या ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

🚫 भ्रष्टाचाराला लगाम! रेशन कार्डधारकांना थेट पैसे देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार; धान्य वितरण बंद होणार का?

👉 PDS प्रणालीत मोठा बदल? सरकारकडून ई-रुपी डिजिटल व्हाऊचरचा पर्याय

नवी दिल्ली :

देशातील गरीब व गरजू नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (PDS) मोठा बदल करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार पावले टाकत आहे. आतापर्यंत रेशन दुकानातून मोफत तांदूळ व गहू दिले जात होते. मात्र आता या धान्याऐवजी थेट पैसे किंवा डिजिटल व्हाऊचर देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे.

💡 बदलामागचं कारण काय?

रेशन व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार, काळाबाजार आणि बनावट रेशन कार्डांचा वापर होत असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. काही लाभार्थी धान्य न घेता त्याची अवैध विक्री करतात, असा सरकारचा दावा आहे. याच पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीचा विचार सुरू आहे.

🧾 ई-रुपी डिजिटल व्हाऊचर काय आहे?

केंद्र सरकार SBI च्या सहकार्याने ‘ई-रुपी’ डिजिटल व्हाऊचर प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे.

▪ लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर SMS/QR कोड स्वरूपात व्हाऊचर मिळेल

▪ या व्हाऊचरद्वारे ठराविक रेशन दुकानातून धान्य घेता येईल

▪ थेट रोख रक्कम हातात मिळण्याऐवजी नियंत्रित खर्च होईल

🧪 पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी

ही योजना देशभरात एकाच वेळी लागू न करता, चंदीगड, पुद्दुचेरी, दादरा नगर हवेली आणि महाराष्ट्रातील काही भागांत प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आली होती. या ठिकाणी सकारात्मक अनुभव आल्याने केंद्र सरकार आता व्यापक अंमलबजावणीचा विचार करत आहे.

❓ आता धान्य मिळणार नाही का?

महत्त्वाचं म्हणजे, मोफत धान्य योजना पूर्णपणे बंद करण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही. सध्या हा प्रस्ताव चर्चेच्या आणि अभ्यासाच्या टप्प्यात आहे. अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाणार आहे.

🛑 बनावट रेशन कार्डवर कारवाई

सरकारच्या माहितीनुसार देशभरात आतापर्यंत ७६ हजारांहून अधिक बनावट रेशन कार्डे आढळून आली आहेत. थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली लागू झाल्यास काळाबाजार आणि अपहार थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

—

📌 नागरिकांसाठी महत्त्वाची सूचना

✔ रेशन कार्डची e-KYC आणि आधार लिंकिंग पूर्ण ठेवा

✔ बँक खाते व मोबाईल नंबर अपडेट असणे आवश्यक

✔ सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवू नका

✔ अधिकृत सरकारी सूचनांचीच प्रतीक्षा करा