जंतर-मंतरवरील महिला पत्रकारांच्या तक्रारींवरून पोलिसांच्या भूमिकेवर सवाल
‘सदरक्षणाय खलनिग्रणाय’ की ‘खलरक्षणाय सदनिग्रणाय’? – जगदीश काबरे
नवी दिल्ली : जंतर-मंतर परिसरातील आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या तीन महिला पत्रकारांनी दिल्ली पोलिसांतील कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक गैरवर्तनाचे गंभीर आरोप केल्याने संताप आणि प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापैकी एका पत्रकाराने एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यावरही लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केल्याचे सांगण्यात येत आहे. संबंधित महिलांनी पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या असून वैद्यकीय तपासणी झाल्याचेही पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. प्रकरण पुढील चौकशीसाठी गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आले असले, तरी एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नसल्याचा मुद्दा आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
गंभीर आरोप झाल्यानंतरही एफआयआर नोंदवण्यासाठी आणखी काय घडावे लागणार, असा सवाल जगदीश काबरे यांनी उपस्थित केला आहे. सामान्य नागरिकाविरुद्ध पोलिसांशी गैरवर्तन, कायदा-सुव्यवस्थेचा भंग किंवा पोलिसांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप झाल्यास तातडीने कारवाई केली जाऊ शकते. मग पोलिसांवरच गंभीर आरोप झाल्यानंतर प्रक्रिया संथ का होते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पोलिसांनी आरोप नाकारले असतील तर निष्पक्ष तपासातून सत्य समोर येऊ शकते. आरोप खरे असतील तर दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे आणि आरोप असत्य ठरल्यास तेही तपासातून स्पष्ट झाले पाहिजे. मात्र, तक्रारींची नोंद, तपास आणि त्याची पारदर्शकता याबाबत नागरिकांच्या मनात विश्वास निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे काबरे यांनी म्हटले आहे.
पोलिस यंत्रणेवरील विश्वासाचा प्रश्न
आरोपी पोलिस कर्मचारी किंवा अधिकारी असतील, तर तक्रारीच्या प्राथमिक प्रक्रियेपासूनच निष्पक्षतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र, पारदर्शक आणि वेळबद्ध चौकशीची गरज अधिक महत्त्वाची ठरते. दिल्ली पोलिसांनी तक्रारी गुन्हे शाखेकडे पाठवल्याचे आणि सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात असल्याचे सांगितले आहे.
दरम्यान, एफआयआरच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या काही जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानेही या प्रकरणातील विरोधाभासावर चर्चा सुरू झाली आहे. ५ ऑक्टोबर रोजी संसद मार्ग पोलिस ठाण्याबाहेर रात्रभर आंदोलन करणाऱ्या सुमारे १७ जणांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पोलिसांनी यासाठी जमावबंदीच्या आदेशांचा आधार घेतल्याचे सांगितले आहे.
‘आरोपांची सत्यता तपासातून स्पष्ट होऊ द्या’
महिला पत्रकारांवरील कथित गैरवर्तनाचे आरोप हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. आंदोलनाला परवानगी होती किंवा नव्हती, आंदोलकांनी पोलिसांच्या आदेशाचे उल्लंघन केले की नाही, या प्रश्नांपासून कथित लैंगिक गैरवर्तनाचा मुद्दा स्वतंत्रपणे पाहण्याची गरज आहे.
पत्रकार महिला आहे म्हणून तिच्या सन्मानाला धक्का देण्याचा किंवा तिच्याशी गैरवर्तन करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. आरोप एखाद्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यावर असेल तर प्रकरणाची निष्पक्षता आणि तपास यंत्रणेची स्वायत्तता अधिक महत्त्वाची ठरते.
या प्रकरणात तक्रारी सत्य असतील तर दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. तक्रारी असत्य ठरल्यास तेही तपासातून स्पष्टपणे समोर आले पाहिजे. मात्र, दोन्ही परिस्थितींमध्ये सत्य बाहेर आणण्यासाठी पारदर्शक तपास प्रक्रिया आवश्यक आहे.
‘कायदा पोलिसांसाठीही समान असला पाहिजे’
पोलिसांकडून सामान्य नागरिकाने कायद्याचे पालन करण्याची अपेक्षा केली जाते. ही अपेक्षा रास्त आहे. मात्र, त्याच कायद्याचे पालन पोलिसांनीही केले पाहिजे. कायदा नागरिकांसाठी वेगळा आणि पोलिसांसाठी वेगळा असल्याची भावना निर्माण झाली, तर लोकशाही संस्थांवरील विश्वासाला धक्का बसू शकतो.
पोलिस दलाचे ब्रीदवाक्य ‘सदरक्षणाय खलनिग्रणाय’ अर्थात सज्जनांचे रक्षण आणि दुष्टांचे निर्दालन असे आहे. मात्र, पोलिसांवरच नागरिकांच्या सन्मानाला धक्का दिल्याचे आरोप होत असतील, तर ‘सदरक्षणाय खलनिग्रणाय की खलरक्षणाय सदनिग्रणाय?’ असा उपरोधिक सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक असल्याचे जगदीश काबरे यांनी म्हटले आहे.
पोलिसांच्या हातातील कायद्याचे सामर्थ्य संयम, शिस्त आणि उत्तरदायित्वाने वापरले गेले पाहिजे. गुन्हेगारांनी पोलिसांना घाबरले पाहिजे; मात्र सामान्य नागरिकांनी पोलिसांपासून घाबरून जगण्याची वेळ येता कामा नये. जंतर-मंतरवरील या प्रकरणातून उपस्थित झालेले प्रश्न केवळ एका आंदोलनापुरते मर्यादित नसून पोलिस यंत्रणेची उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांबाबतची भूमिका यांच्याशी संबंधित आहेत.
बातमी दार -अस्लम शेख
SEO Keywords: जंतर मंतर महिला पत्रकार, दिल्ली पोलीस, महिला पत्रकार लैंगिक गैरवर्तन आरोप, जंतर मंतर आंदोलन, दिल्ली पोलिसांवर आरोप, महिला पत्रकार तक्रार, एफआयआर मागणी, दिल्ली पोलीस चौकशी, जगदीश काबरे, सदरक्षणाय खलनिग्रणाय












