*कोंडगाव ग्रामपंचायतीच्या ‘हर घर जल’ ठरावाला अडीच वर्षांनंतरही सूचक-अनुमोदकच मिळेनात! माहिती अधिकार कार्यकर्ते निलेश सावंत भ्रष्टाचाराच्या संशयावरून ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक’ कडे धाव घेणार.
संगमेश्वर– प्रतिनिधी
तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत कोंडगाव अंतर्गत कोंडगाव खुर्द गावाला ‘हर घर जल’ घोषित करण्यासाठी प्रशासनाने कागदावर मोठे संकल्प सोडले आहेत. मात्र, यासाठी २७ जानेवारी २०२४ रोजी करण्यात आलेला अधिकृत शासकीय ठराव कायदेशीररीत्या पूर्णपणे अवैध असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. संगमेश्वर तालुक्याचे सक्रिय माहिती अधिकार सदस्य श्री. निलेश अशोक सावंत यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मिळवलेल्या अधिकृत पुराव्यांनी कोंडगाव ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचे पुरते वाभाडे काढले असून, आता हे सर्व पुरावे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला सोपवण्यात येणार असल्याने तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
२७ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या सभेला प्रदीर्घ काळ उलटून गेला आहे. तरीही या ऐतिहासिक शासकीय ठरावाच्या तिसऱ्या पानावर ‘सूचक’ आणि ‘अनुमोदक’ म्हणून कोणत्याही सदस्याचे नाव किंवा सही नाही.
*प्रशासनाने स्वतःच दिला भक्कम पुरावा*
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी श्री. निलेश सावंत यांना माहिती देताना शासकीय रेकॉर्डमध्ये कोणताही फेरफार किंवा बदल न करता, मूळ दप्तरात आहे तशीच ‘सूचक-अनुमोदक कोरी असलेली’ अधिकृत प्रत सही-शिक्क्यासह सुपूर्द केली आहे. सभेच्या तारखेपासून आजतागायत या ठरावावर सूचक आणि अनुमोदकाच्या सह्या झालेल्या नाहीत, यावर या अधिकृत प्रतीमुळे आता सरकारी शिक्कामोर्तब झाले आहे.
*शासकीय निधीचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराचा संशय ACB कडे तक्रार*
कोणताही शासकीय किंवा ग्रामपंचायतीचा ठराव कायदेशीररीत्या मंजूर होण्यासाठी त्याला एका सदस्याने सुचवणे आणि दुसऱ्या सदस्याने त्याला पाठिंबा देणे बंधनकारक असते. सूचक आणि अनुमोदक नसलेला ठराव हा कायद्याच्या चौकटीत अवैध ठरतो. मिऱ्या-नागपूर हायवेच्या खालील बाजूला असणाऱ्या अनेक कुटुंबांना अद्याप नळ जोडणी मिळालेली नाही, हे ठरावातच मान्य असतानाही गावाला ‘हर घर जल’ घोषित करण्याचा फार्स का रचला गेला केवळ शासकीय अनुदान हडप करण्यासाठी किंवा कंत्राटदारांचे बिल पास करण्यासाठी हा अपूर्ण ठराव पुढे पाठवण्यात आला का असा गंभीर संशय श्री. निलेश सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आणि पदाचा गैरवापर झाल्याचा दाट संशय असल्याने, श्री. निलेश सावंत हे जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळालेले सर्व मूळ अधिकृत कागदपत्रे आणि पुरावे घेऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे रीतसर तक्रार दाखल करून चौकशीची मागणी करणार आहेत.
*तात्काळ कारवाईची मागणी*
शासकीय नियमांची उघडपणे चेष्टा करणाऱ्या दोषी अधिकारी, संबंधित ग्रामसेवक आणि तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांवर तात्काळ कडक चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते निलेश अशोक सावंत यांनी केली आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
