२०४७ पर्यंत ‘सर्वांसाठी विमा’चे उद्दिष्ट; प्रत्येक जिल्ह्यात AI प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याची योजना!
आर्थिक समावेशनाला केंद्र सरकारचे प्राधान्य; युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, बँकिंग सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
मुंबई | ३ नोव्हेंबर :
देशातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासह प्रत्येक नागरिकाला विमा आणि पेन्शन योजनांचे संरक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. २०४७ पर्यंत देशात ‘सर्वांसाठी विमा’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. तसेच युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याची योजना असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
मुंबई येथे आयोजित ‘अल्गोरिदम ऑफ इन्क्लूजन’ या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी आर्थिक समावेशन, बँकिंग सुविधा, रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण आणि देशाच्या आर्थिक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली.
विमा संरक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर
देशातील अधिकाधिक नागरिकांना विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. कमी हप्त्यांमध्ये विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणाऱ्या या योजनांचा लाभ गरीब आणि गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याशिवाय विमा सेवा अधिक सुलभ आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी विमा सुगम, विमा विस्तार आणि विमा वाहक यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक जिल्ह्यात AI प्रशिक्षण केंद्र उभारणार
बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात युवकांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करीत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आणि छोट्या शहरांमधील तरुणांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी मोठ्या शहरांमध्ये जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. स्थानिक पातळीवरच त्यांना कौशल्य विकासाची संधी उपलब्ध होणार आहे. यासोबतच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) आधुनिकीकरण करण्यासाठीही केंद्र सरकार मदत करणार आहे.
उद्योजकांना कर्जप्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर
नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या तसेच विद्यमान व्यवसायाचा विस्तार करू पाहणाऱ्या उद्योजकांना बँकांकडून कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर सरकारचा भर आहे. अधिकाधिक नागरिकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडून आर्थिक व्यवहारांच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
बँकिंग क्षेत्राच्या भविष्यासाठी उच्चस्तरीय समिती
देशातील बँकिंग व्यवस्थेच्या भविष्यातील गरजा आणि आव्हानांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत ही समिती शिफारशी करणार आहे. एप्रिल २०२७ पर्यंत या समितीला आपला अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
सरकारी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत मागणी अर्थव्यवस्थेचा आधार
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला देशांतर्गत मागणी, सरकारी गुंतवणूक आणि मध्यमवर्गाच्या वाढत्या खर्चक्षमतेचा आधार मिळत असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. आयुष्मान भारत, मोफत धान्य वितरण, घरकुल, शौचालय आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या योजनांमधून गरीब कुटुंबांना विविध स्तरांवर मदत मिळत आहे.
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारी खर्चात वाढ करणे आवश्यक असले, तरी आर्थिक शिस्त कायम राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. विकासाचा वेग आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल राखून देशाची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.













