ईपीएफओच्या कारवाईवर नागपूर खंडपीठाची दखल
वीज कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनप्रश्नी केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधीला नोटीस; २ मेला उत्तर देण्याचे आदेश
नागपूर : वीज कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष वेतनाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पेन्शन देण्यास नकार दिल्याप्रकरणी केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) यांना नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एमएसईबी सीपीएफ ट्रस्टद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त पेन्शन मागणी अर्जांना मंजुरी मिळालेली असतानाही यापूर्वीच्या पत्रव्यवहाराकडे दुर्लक्ष करून पेन्शन नाकारण्यात आली. यावरून न्यायालयाने EPFO कडून उत्तर मागवत पुढील सुनावणीची तारीख २ मे २०२५ निश्चित केली आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष वेतनाधारित पेन्शन मिळावी, यासाठी संयुक्त पेन्शनसाठी अर्ज सादर केले होते. हे अर्ज एमएसईबी सीपीएफ ट्रस्टमार्फत मंजूर करण्यात आले. मात्र, EPFO ने त्याकडे दुर्लक्ष करून कर्मचाऱ्यांची पेन्शन योजना नाकारली. या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून सन्माननीय कवीश डांगे यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीदरम्यान म्हटले की, EPFO ने ट्रस्टकडून मंजूर करण्यात आलेल्या पत्रांचा आणि मागील पत्रव्यवहाराचा योग्य विचार केला नाही. त्यामुळे ही कारवाई न्याय्य नाही, असा आक्षेप नोंदवत नोटीस बजावण्यात आली.
या अंतरिम निकालामुळे वीज कर्मचाऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. आता EPFO आणि सीपीएफ ट्रस्ट यांनी सकारात्मक भूमिका घेत कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून केली जात आहे.
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
