⚖️ मराठा आरक्षणावर पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला
मुंबई उच्च न्यायालयात दिवसभर युक्तिवाद, खंडपीठाची राज्य सरकारला विचारणा
मुंबई :
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १०% आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ व विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर दिवसभर युक्तिवाद ऐकले गेले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ४ ऑक्टोबरला होणार आहे.
राज्यातील मराठा समाज हा २८% असून त्यापैकी २५% समाज गरीब आहे, असे प्रतिपादन सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात केले.
“तुम्हाला आता दोन आरक्षण आहेत, अशावेळी राज्य सरकारने कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेतला आहे का?” असा थेट सवाल न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.
यावेळी युक्तिवाद करताना अधिवक्ता प्रदीप संचेती यांनी, “मराठा समाज मागास नाही. काही पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे,” असे स्पष्ट केले.
—
📌 हॅशटॅग्स :
#मराठा_आरक्षण #MumbaiHighCourt #ReservationIssue #MaharashtraPolitics #MarathaCommunity















