मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे वीज सवलत लागू: फडणवीस-शिंदे सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय!

मत्स्य व्यवसायाला ‘कृषी’ दर्जा मिळाल्याने मच्छीमार बांधवांना मोठा दिलासा

मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या सतत च्या पाठ पुराव्याला यश.मच्चिमार बांधवांची खूप वर्षाच्या मागणीला अखेर यश .

मुंबई:

राज्यातील मच्छीमार (Fishermen) बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय फडणवीस-शिंदे सरकारने घेतला आहे. आता महाराष्ट्रातील मच्छीमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणेच वीज दरात सवलत लागू करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे यश आले आहे.

काय आहे निर्णय?

• राज्यात मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा (Agriculture Status) दर्जा देण्यात आला आहे.
• या ‘कृषी’ दर्जामुळे आता मच्छीमार, मत्स्य संवर्धक (Fish Farmers), मत्स्य व्यावसायिक (Fishery Entrepreneurs) आणि मत्स्यकास्तकार (Aquaculture Farmers) यांना शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेल्या दराने वीज दरात सवलत मिळणार आहे.
• या सवलतीचा लाभ मत्स्यशेती, मत्स्यबीज संवर्धन, पोस्ट-हार्वेस्टिंग प्रक्रिया (Post-harvest processing) अशा व्यवसायांशी संबंधित घटकांना मिळणार आहे.
• या सवलतीमुळे मच्छीमारांचे वीज बिलाचा मोठा भार कमी होणार असून मत्स्य व्यवसायातील गुंतवणूक वाढण्यास आणि उद्योगाच्या विकासाला हातभार लागणार आहे.

इतर फायदे:

मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा मिळाल्यामुळे वीज सवलतीसोबतच मच्छीमार बांधवांना भविष्यात किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा, कृषी दरांनुसार कर्ज सहाय्यता, अल्प दरात विमा आणि सौर ऊर्जेचे लाभ (Solar Power Benefits) यांसारख्या सुविधाही मिळण्याची शक्यता आहे.

मच्छीमारांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी प्रकल्पाची नोंदणी नॅशनल फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्ड (NFDB) अंतर्गत असणे अनिवार्य आहे. तसेच, लाभार्थ्याला स्वयं-सत्यापन (Self-Attestation) करून संबंधित जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मच्छीमार बांधवांसाठी मोठा आधार ठरणार असून, मत्स्य व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक बळ पुरवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.