📍 औषधांवर ‘क्यूआर कोड’ अनिवार्य; बनावट औषधांविरोधात मोदी सरकारचे निर्णायक पाऊल.
नवी दिल्ली:– बनावट आणि निकृष्ट औषधांच्या विक्रीवर लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने औषधांच्या वेष्टणावर ‘बारकोड’ आणि ‘क्यूआर कोड’ छापणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लसी, प्रतिजैविके, मानसोपचारातील औषधे आणि कर्करोगावरील औषधांपासून या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे. अखिल भारतीय औषध विक्रेते व वितरक संघटनेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
बनावट औषधांमुळे रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने औषधपुरवठा साखळी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. औषधांच्या वेष्टणावर ‘क्यूआर कोड’ आणि ‘बारकोड’ छापणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे औषधाचा स्रोत, उत्पादन परवानगी आणि घटकांची माहिती ग््रााहकांना मिळणार आहे.
अखिल भारतीय औषध विक्रेते व वितरक संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे आणि सरचिटणीस राजीव सिंघल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.
या पद्धतीमुळे औषध उद्योगातील पारदर्शकता वाढेल. रुग्णांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. देशभरातील 12 लाख औषध विक्रेत्यांच्या माध्यमातून हा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी संघटना पूर्ण सहकार्य करेल, असे त्यांनी नमूद केले.
🌟 निर्णयाचे स्वरूप (Nature of the Decision)
- अनिवार्यता: केंद्र सरकारने औषधांच्या वेष्टणावर ‘बारकोड’ आणि ‘क्यूआर कोड’ (QR Code) छापणे अनिवार्य केले आहे.
- उद्देश: औषध पुरवठा साखळी (supply chain) अधिक पारदर्शक करणे आणि रुग्णांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे.
- सुरुवात: हा उपक्रम सुरुवातीला लसी, प्रतिजैविके (antibiotics), मानसोपचारातील औषधे (psychiatric drugs), आणि कर्करोगावरील औषधे (cancer drugs) यांसारख्या विशिष्ट प्रकारच्या औषधांपासून सुरू होणार आहे.
🔍 क्यूआर कोडचे फायदे (Benefits of QR Code)
- माहिती: ग्राहकांना औषधाचा स्रोत (source), उत्पादन परवानगी (manufacturing license), आणि घटकांची माहिती (ingredients) मिळेल.
- मागोवा: क्यूआर कोडमुळे औषधांचा मागोवा (tracking) घेणे सुलभ होईल.
- विश्वासार्हता: देशातील औषध पुरवठा साखळी अधिक विश्वासार्ह (reliable) बनेल.
🤝 प्रतिक्रिया आणि सहकार्य (Response and Cooperation)
- स्वागत: अखिल भारतीय औषध विक्रेते व वितरक संघटनेने (All India Organisation of Chemists and Druggists) या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
- पदाधिकारी: अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे आणि सरचिटणीस राजीव सिंघल यांनी निर्णयाचे समर्थन केले.
- योगदान: या पद्धतीमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि रुग्णांचा विश्वास दृढ होईल. संघटनेने देशभरातील 12 लाख औषध विक्रेत्यांच्या माध्यमातून पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली आहे.















