वाटद–मिरवणे ग्रामपंचायतीत अखेर बायोमेट्रिक हजेरी सुरू – दिड वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश
रत्नागिरी प्रतिनिधी :- निलेश रहाटे
वाटद–मिरवणे ग्रामपंचायतीत शासन निर्णयानुसार बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीने लागू करणे बंधनकारक असूनही गेल्या दीड वर्षांपासून या निर्णयाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर प्रश्न सतत उपस्थित होत होता. ग्रामीण भागात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीविषयी अनेकदा शंका उपस्थित केल्या जातात. वेळेवर हजर न राहणे, कामकाजात विलंब, नागरिकांना त्रास अशा तक्रारी सामान्य झाल्या आहेत.
या सर्व परिस्थितीचा पाठपुरावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघाचे मुख्य संपर्क प्रमुख व पत्रकार श्री. निलेश रहाटे यांनी सातत्याने केला. माहिती अधिकाराचा वापर करून अनेकदा कागदपत्रे मागविणे, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर तक्रारी करणे, लेखी व मौखिक पाठपुरावा, अशा अनेक टप्प्यांतून मागणी वारंवार पुढे रेटली गेली. परंतु, स्थानिक प्रशासनाकडून कोणतीच ठोस हालचाल दिसत नव्हती.
दरम्यान, शासनाच्या स्पष्ट परिपत्रकानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची आहे. ग्रामीण भागातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि उपस्थितीची शिस्त राखण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र वाटद–मिरवणे ग्रामपंचायत हा निर्णय लागू करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप सातत्याने होत होता.
शेवटी श्री. निलेश रहाटे व जागृत ग्रामस्थ यांनी १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रशासन ला जाग येण्यासाठी ग्रामपंचायत समोर ढोल वाजउन उपोषणाला बसण्याचा इशारा देत निर्णायक पाऊल उचलले. यानंतर ग्रामपंचायतीत खळबळ उडाली आणि तातडीने बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अखेर आजपासून ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक हजेरी सुरू झाली असून नागरिकांनी याचे स्वागत केले आहे.
या निर्णयामुळे—
• कर्मचारी उपस्थितीवर नियंत्रण येणार
• अनियमितता कमी होणार
• शासकीय कामकाज पारदर्शक होणार
• नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळण्यास मदत होणार
स्थानिक नागरिकांनी हा विजय RTI चळवळीचा आणि सातत्यपूर्ण जनआंदोलनाचा परिणाम असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तर पत्रकार निलेश रहाटे यांनी सांगितले की, “शासनाचे आदेश कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरले पाहिजेत. ग्रामपंचायतीत पारदर्शकता प्रस्थापित हीच या लढ्याची प्रेरणा होती.”
वाटद–मिरवणे ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक हजेरी लागू झाल्यानंतर परिसरातील इतर ग्रामपंचायतींवरही आता दबाव येणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
