टोल नाक्यावरील रांगांना राम-राम! गडकरींची मोठी घोषणा; लवकरच AIने होणार टोल संकलन, कधीपासून? जाणून घ्या
दिल्ली ~सन २०२६च्या अखेरपर्यंत देशभरात उपग्रह तसेच एआयवर आधारित टोलसंकलन प्रणाली कार्यान्वित केली जाईल. त्यामुळे प्रवाशांची टोलनाक्यावरील प्रतीक्षा पूर्णपणे संपुष्टात येईल, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी राज्यसभेत दिली. या प्रणालीमुळे दीड हजार कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होईल, सरकारी महसुलात सहा हजार कोटी रुपयांची भर पडेल, असे ते म्हणाले.
प्रश्नोत्तरांच्या तासात पुरवणी प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. टोलवसुलीची कार्यक्षमता वाढवणे आणि वाहनांची वाहतूक अखंड सुरू ठेवणे यांसाठी सरकारने ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल’ (एमएलएफएफ) इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात एआयद्वारे ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन आणि (एएनपीआर) आरएफआयडी-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (फास्टॅग) यांचा एकत्र वापर केला जाईल, असे गडकरी यांनी सभागृहाला सांगितले.
मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल (MLFF) ही एक खूप चांगली सुविधा आहे. पूर्वी, आम्हाला टोलवर पैसे द्यावे लागत होते आणि त्यासाठी ३ ते १० मिनिटे लागायची; त्यानंतर, फास्टॅगमुळे हा वेळ ६० सेकंद किंवा त्याहून कमी झाला. आमचे उत्पन्न किमान ५,००० कोटी रुपयांनी वाढले आहे. फास्टॅगची जागा घेतल्यानंतर MLFF प्रणाली आल्यामुळे, आता गाड्या ताशी ८० किलोमीटर वेगाने टोल पार करू शकतात आणि टोलवर कोणालाही थांबवले जाणार नाही, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
*नऊ टोलनाक्यांच्या स्थलांतराचा विचार करा*
दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील वायुप्रदूषणाची गंभीर दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अनेक निर्देश जारी केले. प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या वाहतूककोंडीला आळा घालण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवरील नऊ टोलनाके तात्पुरते बंद किंवा स्थलांतरित करण्यावर एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच दिल्ली महापालिकेला दिले.
आपल्या आधीच्या आदेशात सुधारणा करून, भारत स्टेज-४ उत्सर्जन मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या जुन्या वाहनांविरुद्ध कारवाईची परवानगी न्यायालयाने दिली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची, विपुल एम. पंचोली यांच्या पीठाने हे निर्देश दिले.














