सातारा झेडपी निवडणूक रणकंदन: एसपींच्या निलंबनावरून विधिमंडळात ‘महा’संग्राम; नीलम गोऱ्हेंच्या आदेशाला स्थगिती मिळणार?

सातारा झेडपी निवडणूक रणकंदन: एसपींच्या निलंबनावरून विधिमंडळात ‘महा’संग्राम; नीलम गोऱ्हेंच्या आदेशाला स्थगिती मिळणार?

सत्ताधाऱ्यांमध्येच जुंपली! भाजप विरुद्ध शिवसेना-राष्ट्रवादी संघर्षाने राजकीय वातावरण तापले; सभापती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष.

मुंबई:

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील राजकीय नाट्याचे पडसाद आता थेट राज्याच्या विधिमंडळात उमटले आहेत. ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी करत भाजपने सत्ता काबीज केली असली, तरी या प्रक्रियेत पोलीस प्रशासनाचा वापर झाल्याचा आरोप करत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांना (SP) निलंबित करण्याचे खळबळजनक निर्देश दिले आहेत. मात्र, आता या आदेशाला स्थगिती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने पेच वाढला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

सातारा जिल्हा परिषदेत ६५ पैकी ३५ जागांसह शिवसेना-राष्ट्रवादी युतीकडे बहुमत असतानाही, प्रत्यक्षात मतदानाच्या वेळी भाजपने ६ सदस्य फोडून आपला अध्यक्ष निवडून आणला. यावेळी पोलिसांनी राष्ट्रवादीच्या काही सदस्यांना अपहरणाच्या गुन्ह्याखाली ताब्यात घेतल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. याच मुद्द्यावरून विधान परिषदेत शिवसेना आणि भाजप आमदारांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.

उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांचे कडक निर्देश:

१. सातारा पोलीस अधीक्षकांना तात्काळ निलंबित करावे.

२. जिल्हा परिषद आवारातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज सादर करावेत.

३. विभागीय आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतः चौकशी करावी.

भाजपचा आक्रमक पवित्रा: जयकुमार गोरेंचे सवाल

उपसभापतींच्या या निर्णयावर भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “वस्तुस्थितीचा अहवाल न मागवता केवळ चर्चेच्या आधारावर निलंबनाचे आदेश कसे दिले जाऊ शकतात?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, बंदी असतानाही मंत्री शंभुराज देसाई आणि मकरंद पाटील जिल्हा परिषद आवारात कसे गेले? असा उलटसवालही त्यांनी केला आहे.

महत्त्वाची आकडेवारी: सातारा झेडपी बलाबल (एकूण ६५)

• भाजप: २७ (विजेता)

• राष्ट्रवादी: २०

• शिवसेना: १५

• काँग्रेस: १

• अपक्ष: २

राम शिंदे स्थगिती देणार का?

राजकीय वर्तुळात सध्या मोठी चर्चा आहे ती म्हणजे सभापती राम शिंदे यांच्या भूमिकेची. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राम शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रकरणावर चर्चा केली आहे. उपसभापतींनी दिलेला निलंबनाचा आदेश सभापती स्थगित करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसे झाल्यास विधिमंडळात सभापती विरुद्ध उपसभापती असा नवा घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो.

सत्तेत असूनही ‘दुय्यम’ वागणूक; शिवसेनेत नाराजी

या संपूर्ण प्रकारामुळे शिवसेनेचे (शिंदे गट) आमदार आणि मंत्री कमालीचे संतप्त आहेत. “सत्ताधारी मित्रपक्ष असूनही जर अशी वागणूक मिळत असेल, तर ते खपवून घेणार नाही,” अशी भावना त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली आहे.