लाडकी बहीण योजनेत 70 लाख महिलांची घट; ई-केवायसीनंतर लाभार्थी संख्या 1.77 कोटींवर
मार्च-एप्रिलचे पैसे एकत्र जमा; ऑनलाईन ई-केवायसी बंद, आता जिल्हा महिला विकास विभागात कागदपत्रे सादर करावी लागणार
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सरकारकडून जुलै 2024 पासून सुरू करण्यात आली होती. योजना सुरू झाली त्यावेळी लाभार्थी महिलांची संख्या तब्बल 2 कोटी 46 लाख इतकी होती. मात्र, ई-केवायसी पडताळणी आणि पात्रतेच्या निकषांनंतर एप्रिल 2026 मध्ये ही संख्या घटून 1 कोटी 77 लाखांवर आली आहे. त्यामुळे जवळपास 70 लाख महिला विविध कारणांमुळे योजनेतून अपात्र ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात अलीकडेच 1500 रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. सरकारने लाभार्थी महिलांना सुरुवातीला ई-केवायसी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर अनेक महिलांनी माहिती भरताना चुकीचे पर्याय निवडल्याने दुरुस्तीसाठी 30 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
योजनेच्या सुरुवातीलाच सरकारने काही पात्रतेच्या अटी निश्चित केल्या होत्या. त्यानुसार ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आत आहे, त्या कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. या निकषांची पडताळणी करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया राबवण्यात आली होती.
ई-केवायसी दुरुस्ती प्रक्रियेनंतर एप्रिल महिन्यात पात्र लाभार्थी महिलांची संख्या 1 कोटी 77 लाख इतकी असल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने किंवा आवश्यक निकष पूर्ण न झाल्याने त्या अपात्र ठरल्या. लाभार्थींची संख्या घटल्याने राज्य सरकारवरील आर्थिक भारही कमी झाल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची ऑनलाईन ई-केवायसी प्रक्रिया आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र महिलांना काही कागदपत्रे सादर करायची असल्यास संबंधित जिल्हा महिला विकास विभागात प्रत्यक्ष जाऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.
याशिवाय, मार्च आणि एप्रिल या दोन्ही महिन्यांचे पैसे लाभार्थी महिलांच्या खात्यात 14 आणि 15 मेपासून जमा करण्यास सुरुवात झाली आहे. 24 मार्चपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महिलांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या महिला पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा लाभ घेत आहेत, अशा महिलांना या योजनेअंतर्गत 1500 ऐवजी 500 रुपयांची रक्कम दिली जात आहे.















