‘मुंबईत मराठी माणसाला घर नाकारलं तर…’, मंत्री शंभुराज देसाईंचा बिल्डरांना थेट इशारा
मराठी माणसाच्या हक्कासाठी महायुती सरकार कठोर पाऊले उचलणार; गृहनिर्माण मंत्री शंभुराज देसाई यांची विधानपरिषदेत घोषणा.
मुंबई: मराठी भाषकांना मुंबई आणि उपनगरात घर खरेदी करण्यास नकार दिला जात असल्याच्या तक्रारींवरून राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. बिल्डरांकडून जर केवळ भाषा, खाद्यसंस्कृती किंवा धर्म या कारणांमुळे मराठी माणसांना घर नाकारण्यात आले, तर संबंधित बिल्डरवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा राज्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिला आहे.
मुंबईत सध्या मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचा आणि ओळखीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठी जनतेला केवळ मांसाहारी असल्याचे कारण देत किंवा त्यांची मातृभाषा मराठी असल्यामुळे अनेकदा नवीन घर खरेदी करताना नकार दिला जात असल्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उबाठा गट) चे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.
‘पार्ले पंचम’ संस्थेची मागणी आणि सरकारची भूमिका
आमदार नार्वेकर यांनी ‘पार्ले पंचम’ या सामाजिक संस्थेच्या मागणीचा दाखला देत सांगितले की, मुंबईतील नवनिर्मित इमारतींमध्ये घरांची विक्री सुरू झाल्यानंतर पहिल्या वर्षासाठी ५० टक्के घरे मराठी माणसांसाठी राखीव ठेवावीत. जर एका वर्षात ती घरे विकली गेली नाहीत, तर विकासकांना ती कोणालाही विकण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी संस्थेने केली होती.
यावर उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, “पार्ले पंचम संस्थेकडून गृहनिर्माण विभागाला अद्याप कोणतेही निवेदन प्राप्त झालेले नाही.” मात्र, आमदारांनी या प्रकाराची माहिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेतली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देसाई यांनी ठामपणे सांगितले की, “मराठी भाषिक नागरिकांना जर मुंबई किंवा महाराष्ट्रात कुठेही घर नाकारण्यात आले, तर संबंधित बिल्डरवर तात्काळ कारवाई केली जाईल. मुंबई ही मराठी माणसाचीच आहे आणि महाराष्ट्रात मराठी माणसाचा हक्क कोणीही डावलू शकत नाही.”
धोरण निश्चितीसाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
घरे खरेदीसाठी मराठी माणसाला प्राधान्य मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून लवकरच धोरण निश्चित केले जाईल, असेही मंत्री शंभुराज देसाई यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रावर सर्वांत पहिला हक्क मराठी माणसाचाच असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. शासकीय गृहनिर्माण योजनांमध्ये एससी, एसटी, एनटी, डीटी, माजी सैनिक, कलाकार, राज्य व केंद्र शासनाचे कर्मचारी, अंध व दिव्यांग यांच्यासाठी विशिष्ट टक्केवारीने आरक्षण ठेवण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
#ShambhurajDesai #MarathiManush #MumbaiHousing #BuilderAction #MaharashtraGovernment #MilindNarvekar #HousingRights #MumbaiNews
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
