महाराष्ट्रात दस्तनोंदणीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य: मालमत्ता खरेदी-विक्रीतील फसवणुकीला बसणार आळा
राजपत्र प्रसिद्ध; १ ऑक्टोबरपासून नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरू, मानवी हस्तक्षेप कमी होणार
मुंबई:
स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक पूर्णपणे रोखण्यासाठी आणि महसुली कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणत्याही मालमत्तेच्या दस्त नोंदणीसाठी ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले असून, त्याशिवाय दस्त नोंदणी होणार नाही. महसूल विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना (राजपत्र) प्रसिद्ध केली असून, १ ऑक्टोबरपासून या नवीन नियमांची राज्यभरात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
खोटे पक्षकार अन् साक्षीदारांना बसणार आळा
महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत पार पडणाऱ्या या प्रक्रियेत नवीन नियमांमुळे मोठा बदल घडणार आहे. खोटे साक्षीदार किंवा बनावट पक्षकार उभे करून केले जाणारे फसवणुकीचे प्रकार आता पूर्णपणे हद्दपार होतील. तसेच व्यवहारांमधील मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन सर्व कामकाज अधिक पारदर्शक व जलद होण्यास मदत होणार आहे.
विशेष तरतुदी आणि नाते सिद्ध करणारी कागदपत्रे
या अधिसूचनेत काही विशेष प्रकरणांसाठी शिथिलता व स्पष्ट नियम देण्यात आले आहेत:
* पावती व अन्य ओळखपत्रे: मालमत्ता वाटणी करताना ज्या व्यक्तींकडे मुख्य ओळखपत्र उपलब्ध नसेल, त्यांनी त्याची नोंदणी केल्याची पावती, अन्य सरकारी ओळखपत्रे आणि नाते सिद्ध करणारी आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक राहील.
* कडक पडताळणी: सर्व सादर केलेल्या कागदपत्रांची महसूल विभागाकडून योग्य पडताळणी झाल्यानंतरच संबंधित व्यवहार अंतिम केला जाईल.
* अल्पवयीन बालकांसाठी नियम: १८ वर्षांखालील मुलांच्या बाबतीत त्यांच्या माता-पिता किंवा कायदेशीर पालकांच्या संमतीनेच नोंदणी अर्ज स्वीकारला जाईल.
* हक्कांचे संरक्षण: केवळ ओळखपत्र उपलब्ध नसल्याच्या तांत्रिक कारणावरून कोणत्याही बालकाला किंवा पात्र लाभार्थीला दस्तनोंदणीच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूदही या अधिसूचनेत करण्यात आली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे मालमत्ता धारकांचे हक्क अधिक सुरक्षित होणार असून, भू-माफिया आणि फसवणूक करणाऱ्यांना मोठा दण
का बसला आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
