सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित होणार; शासन निर्णय जारी
मुंबई – राज्यातील छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या शहरांतील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्याच्या उद्देशाने नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव (२) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. नगर विकास विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रातील महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास आणि इतर विभागांच्या काही सरकारी मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे. या अतिक्रमणधारकांकडून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर भरला जात नाही. त्यामुळे या मालमत्ता भाड्याने दिल्यास महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते, असा निष्कर्ष नगरविकास विभागाने काढला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करणे अथवा शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देऊन नियोजित शहर विकासाला चालना देणे आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या विकास निधी व मालमत्ता कराद्वारे त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने धोरण तयार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत महसूल, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक, नगरविकास विकास विभागाचे सहसचिव, उपसचिव यांचा समावेश आहे. नगर विकास विभागाचे अवर सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
Author: Sandesh Kadam
संदेश कदम, अबलोली. रत्नागिरी वार्ताहर. डिजिटल मिडिया गूहागर तालुका समन्वयक
