ती अपयशी नव्हती, आधाराचा अभाव होता…

ती अपयशी नव्हती, आधाराचा अभाव होता…

एका कर्तबगार, निष्ठावान महिला पोलीस उपअधीक्षकाच्या आत्महत्येच्या बातमीने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला. ही घटना केवळ तिच्या वैयक्तिक वेदनेची नव्हे, तर आपल्या व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या त्रुटींची, मानसिक आरोग्याकडे असलेल्या दुर्लक्षाची, लिंगभेदाच्या कटु वास्तवाची आणि शासकीय असंवेदनशीलतेची साक्ष आहे.

ती सत्तेसाठी नव्हे, तर कायद्याच्या बाजूने लढणारी धाडसी अधिकारी होती. कोपर्डी प्रकरणाच्या तपासातील तिचे निर्भय कार्य हेच तिची खरी ओळख होते. तिच्या चिठ्ठीतले शब्द “माझं काही चुकलं असेल, तर शिक्षा करा, पण असा मानसिक छळ करून मारू नका…” — हे शब्द तिच्या अंतःकरणातील वेदनेचा टाहो आहेत आणि व्यवस्थेच्या अनास्थेवर केलेला सवाल आहे.

१. मानसिक आरोग्य – दुर्लक्षित पण अत्यावश्यक आधार

पोलीस कर्मचारी अनेकदा दीर्घ कामाचे तास, सततचा तणाव, जोखमीच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रशासनाच्या हस्तक्षेपामुळे मानसिक थकव्याला सामोरे जातात.

NCRB (२०२३) च्या आकडेवारीनुसार, देशभरात १३,००० हून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, त्यापैकी सुमारे ६% पोलीस दलातील आहेत.

Centre for Mental Health Research and Services (२०२२) च्या संशोधनानुसार, ४०% पोलीसांमध्ये तीव्र मानसिक ताणाची लक्षणे दिसून आली. ही आकडेवारी केवळ एक इशारा नसून, तातडीच्या उपायांची गरज दर्शवते.

सुधारणेचे मार्ग आणि अंमलबजावणी:

जिल्हास्तरावर प्रशिक्षित मानसोपचार तज्ज्ञांची नियुक्ती – राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा रुग्णालयांमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी खास मानसिक आरोग्य कक्ष सुरू करावेत.

गोपनीय, विनामूल्य व सहज उपलब्ध समुपदेशन सेवा – २४x७ हेल्पलाइन क्रमांक, ई-समुपदेशन अ‍ॅप्स, व पोलीस आयुक्तालयांत समुपदेशन बूथ.

मानसिक आरोग्य कार्यशाळा व सहकारी पाठिंबा गट – प्रत्येक पोलीस ठाण्यात दर सहा महिन्यांनी कामाच्या ताणावर आधारित प्रशिक्षण सत्र व समूह चर्चा.

मानसिक आरोग्य तपासणी व विश्रांती योजना – वार्षिक आरोग्य तपासणी अनिवार्य करणे व मानसिक थकवा दिसल्यास विशेष विश्रांती मंजूर करणे.

२. महिला अधिकारी व व्यवस्थेतील लिंगविषयक भेदभाव

भारतीय पोलीस दलात महिलांचे प्रमाण केवळ ११.७% इतके आहे. महिला अधिकाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी दुय्यम वागणूक, सूक्ष्म लैंगिक छळ, वरिष्ठांकडून अपुरा पाठिंबा आणि सामाजिक एकटेपणाला सामोरे जावे लागते.

शिफारसी आणि रचना:

प्रत्येक जिल्ह्यात महिला सहाय्यता केंद्रांची स्थापना – महिला पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र सहाय्यता व मार्गदर्शन कार्यालय. महिला आयोग व गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने निधी व नियोजन.

महिला सल्लागार व तक्रार निवारण समित्या – स्थानिक महिला अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व असलेली तक्रार निवारण प्रणाली. त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल व कालमर्यादा असलेले निवारण पथक.

लिंग-संवेदनशीलतेचे नियमित प्रशिक्षण – आयपीएस प्रशिक्षण केंद्रे, राज्य पोलीस अकादमीमध्ये तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली वार्षिक प्रशिक्षण.

स्वायत्त अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या (ICC) – POSH कायद्यानुसार प्रभावी ICC समित्या कार्यरत करणे व वार्षिक ऑडिट करणे.

३. उच्चस्तरीय तपासांतील ताण आणि संस्थात्मक पाठिंब्याचा अभाव

गुंतागुंतीचे व राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील गुन्हे तपासताना अधिकाऱ्यांना अनेकदा राजकीय दडपण, गुन्हेगारी धमक्या आणि अंतर्गत मत्सराला सामोरे जातात.

सुधारणेची दिशा व पद्धत:

स्वतंत्र तपास यंत्रणा व सुरक्षा व्यवस्था – महत्त्वाच्या प्रकरणात “विशेष संरक्षण शाखा” सक्रिय करणे; अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक सुरक्षा सुविधा.

कायदेशीर सल्ला आणि मानसिक आधार सेवा – तपास अधिकाऱ्यांसाठी कायदेशीर सल्लागारांची नियुक्ती व समुपदेशन सत्र (fast-track support cells).

राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी स्वतंत्र समित्यांची स्थापना – वरिष्ठ आयएएस/आयपीएस व न्यायिक सदस्यांचा समावेश असलेली समिती (State Oversight Body).

४. माध्यमांची जबाबदारी आणि संवेदनशीलता

आत्महत्यांच्या बातम्यांचे असंवेदनशील व सनसनाटी पद्धतीने सादरीकरण केवळ मृत व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवत नाही, तर समाजातही चुकीचे संदेश पोहोचवतो.

डब्ल्यूएचओ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार (२०२१):

आत्महत्येच्या कारणांबाबत तटस्थ आणि सूज्ञ मांडणी

कुटुंबाच्या भावना व मृत व्यक्तीचा सन्मान राखणे

मदतसेवा क्रमांक व समुपदेशन माहितीचा समावेश

अंमलबजावणी उपाय:

पत्रकारांना संवेदनशील पत्रकारितेचे प्रशिक्षण – पत्रकारिता अभ्यासक्रमात मानसिक आरोग्यविषयक संवेदनशीलता आणि आत्महत्येचे जबाबदार वार्तांकन यांचा समावेश करावा.

प्रेस कौन्सिलमार्फत देखरेख व आचारसंहिता लागू – अनावश्यक सनसनाटीपणा केल्यास दंडात्मक कारवाई.

५. चौकशी आणि उत्तरदायित्व

मृत्यूपूर्व पत्रातील आरोपांचे स्वतंत्र आणि वेळेत तपास – Judicial Magisterial Inquiry किंवा सीआयडी विभाग मार्फत स्वतंत्र चौकशीची तरतूद.

केवळ निलंबन नव्हे, तर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणारी कारवाई – दोषी असल्यास सेवा न%

Author: Gurudatta Wakdekar

???? गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर- मुंबई ???? ???? ज्येष्ठ पत्रकार आणि समीक्षक - महाराष्ट्र मधील विवीध वृत्तपत्रातून लेखन आणि पत्रकारिता