राज्य शासनाचा हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द: जनभावनेचा सन्मान!
खोपोली | रायगड
अहिल्या नगर नंदकुमार बागडेपाटील
राज्य शासनाने शाळांमधील हिंदी सक्तीचा (Mandatory Hindi) निर्णय मागे घेतल्याने शिक्षण क्षेत्रात (Education Sector) आनंदाचे वातावरण आहे. या निर्णयामुळे जनभावनेचा (Public Sentiment) सन्मान झाल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शासनाने वेळेवर हा निर्णय घेतल्याबद्दल तथ्य समूह, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) आणि तुषार तानाजी कांबळे यांनी शासनाचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
या संदर्भात बोलताना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) च्या श्रमिक ब्रिगेडचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव तुषार तानाजी कांबळे म्हणाले, “राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा लोकशाही मूल्यांचा (Democratic Values) आणि भाषिक वैविध्याचा (Linguistic Diversity) सन्मान करणारा आहे. जनतेच्या भावना समजून घेणारे शासन हीच खरी प्रगतीची वाट आहे.”
शासनाच्या या संवेदनशीलतेमुळे मुलांच्या मातृभाषेतील शिक्षणाचा हक्क (Right to Mother Tongue Education) अबाधित राहिला आहे. विविधतेतील एकतेचा आदर्श (Unity in Diversity) घालणाऱ्या महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा समन्वयाची भूमिका (Coordinated Approach) घेतल्याचे यातून दिसून येते.
दरम्यान, तथ्य समूह, तथ्य योद्धा सामाजिक संस्था आणि आरपीआय (आठवले) यांच्यातर्फे या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. तसेच, शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक धोरणे राबवण्यासाठी शासनाला पूर्ण सहकार्य दिले जाईल, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
#हिंदीसक्तीरद्द #शिक्षणहक्क #मातृभाषाशिक्षण #महाराष्ट्रशासन #जनभावनेसम्मान #RPICambale #शिक्षणक्षेत्र #रायगडन्यूज #
खोपोली
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
