“ कोरम नसल्याचा बहाणा; कोट्यवधी बक्षीसही राहिले अपूर्ण”
रत्नागिरी (प्रतिनिधी – निलेश रहाटे)
संगमेश्वर तालुक्यातील फुणगुस ग्रामपंचायतीत विशेष ग्रामसभेबाबत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत घेण्यात येणारी बंधनकारक ग्रामसभा सरपंच व ग्रामसेवकाने जाणूनबुजून तहकूब केल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
१७ सप्टेंबर रोजी नियोजित विशेष ग्रामसभेला ३५ ते ४० ग्रामस्थ उपस्थित असूनही ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक रमेश डडमळ यांनी ‘कोरम पुर्ण नाही’ असे सांगत सभा तहकूब केली. ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, “इतरत्र ग्रामपंचायतींमध्ये अशाच परिस्थितीत सभा घेण्यात आली; मात्र फुणगुस ग्रामपंचायतीत वेळ बदलून ११ वाजता सभा ठेवली गेली आणि उशिरा आलेल्या ग्रामस्थांचा बहाणा करून सभा न घेणे हा शासन आदेशाचा उघड अवमान आहे.” एकीकडे सरकार या ग्रामसभांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत असून, योग्य काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना कोट्यवधी रुपयांच्या प्रोत्साहनपर बक्षिसांची संधी उपलब्ध करून देते. मात्र दुसरीकडे संबंधित सरकारी अधिकारीच अशा ग्रामसभा घेण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याने शासनाच्या उपक्रमावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.
याआधी २५ ऑगस्ट रोजीची ग्रामसभा देखील ‘कोरम अभावी तहकूब करण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ७(३) नुसार तहकूब ग्रामसभा सात दिवसांच्या आत घेणे बंधनकारक असतानाही आजवर सभा घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे सक्रिय कार्यकर्ते सुभाष लांजेकर जिल्हाध्यक्ष मनोहर गुरव, व सहकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत सहाय्यक गटविकास अधिकारी श्री. विनोदकुमार शिंदे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
ग्रामस्थ व महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या निवेदनात सरपंच अशोक पांचाळ यांच्यावर पदच्युतीची कारवाई आणि ग्रामसेवक रमेश डडमळ यांच्यावर अनुशासनात्मक चौकशी करण्याची ठाम मागणी केली आहे. “योग्य कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने उग्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
दरम्यान, या संदर्भात अधिक माहिती घेण्यासाठी प्रतिनिधी निलेश रहाटे यांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केले















