📰 तारीख पे तारीख! शिवसेना कुणाची? आता सुप्रीम कोर्टात पुढच्याच वर्षी अंतिम सुनावणी होणार!
🔸 शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस चिन्ह व नाव प्रकरणावर २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणार अंतिम सुनावणी!
नवी दिल्ली :
मागील तीन वर्षांपासून रखडलेला शिवसेना नाव आणि पक्ष चिन्ह प्रकरणाचा निकाल आज अपेक्षित होता. मात्र पुन्हा एकदा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून, आता या खटल्याची अंतिम सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होणार असल्याने उद्धव ठाकरे गटाने निकाल आधी यावा, अशी मागणी केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला पुढच्या वर्षीपर्यंत तहकूब केला आहे.
⚖️ सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. शिवसेनेसोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाव आणि चिन्हावरही विचार करण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. दोन्ही प्रकरणांतील कायदेशीर मुद्दे समान असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे, म्हणूनच दोन्ही खटल्यांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
कोर्टाने निर्देश दिले आहेत की २१ आणि २२ जानेवारी २०२६ या दोन दिवसांत या खटल्याची सखोल सुनावणी केली जाईल. दरम्यान, अन्य कोणतेही महत्त्वाचे प्रकरण या दिवशी ठेवू नये, असे आदेशही दिले आहेत.
🏛️ शिवसेना चिन्ह विवादाची पार्श्वभूमी
मागील तीन वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निर्णय देत शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह त्यांना बहाल केले.
या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले असून, त्यांनी तो असंवैधानिक आणि पक्षपाती असल्याचा आरोप केला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे बाजू मांडत आहेत.
याआधीच्या सुनावणीत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आला होता. त्यानुसार अध्यक्षांनी दोन्ही बाजू ऐकून सर्व आमदारांना पात्र ठरवले होते.
📜 आतापर्यंत काय काय घडलं?
- ८ ऑक्टोबर २०२२ : निवडणूक आयोगाने शिंदे-ठाकरे दोन्ही गटांना धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्यास बंदी घातली.
- १७ फेब्रुवारी २०२३ : आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिले; उद्धव ठाकरे गटाला मशाल चिन्ह दिले.
- २२ फेब्रुवारी २०२३ : सुप्रीम कोर्टाने आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती नाकारली.
- २०२४–२०२५ : कलम ३७० प्रकरणामुळे वारंवार सुनावणी पुढे ढकलली गेली.
- १४ जुलै २०२५ : उद्धव ठाकरे यांनी तातडीची सुनावणी मागितली.
- ८ ऑक्टोबर २०२५ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी सुनावणी घ्यावी, अशी ठाकरेंची मागणी.
- १२ नोव्हेंबर २०२५ : ठरलेली तारीख; मात्र पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली.
🗳️ पुढे काय?
सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता प्रश्न असा की — स्थानिक निवडणुकांपूर्वी शिवसेनेचा खटला निकाली लागेल का?
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
