स्वच्छ भारत मिशन घोटाळ्यात काही दोषी बाजूला; ग्रामसेवकावरच कारवाई, इतरांना अभय का ?
रत्नागिरी:- निलेश रहाटे
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत वाटद–मिरवणे ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात गंभीर व धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. या प्रकरणात केवळ ग्रामसेवकावर कारवाई करून रक्कम एकतर्फी वसूल करण्यात आली, मात्र इतर दोषी अधिकारी व लोकसेवकांवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप RTI कार्यकर्ता व पत्रकार निलेश रहाटे यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणात सहभाग असल्याच्या आरोपावरून एप्रिल २०२३ मध्ये संबंधित अधिकारी व लोकसेवकांना खुलासा (शो-कॉज) नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या, हे उपलब्ध लेखी पुराव्यांतून स्पष्ट होत आहे. या नोटिसांमध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश असल्याचे नमूद आहे—
प्रियदर्शनी कारेकर – कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती रत्नागिरी
सुभाष शेलार – कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती रत्नागिरी
संजय वारेकर – गट समन्वयक, पंचायत समिती रत्नागिरी
मिलिंद भोळे – तत्कालीन समूह समन्वयक
प्रशांत घोसाळे – तत्कालीन सरपंच, वाटद ग्रामपंचायत
अनिकेत सुर्वे – तत्कालीन सरपंच
राजकुमार प्रक्षाळे – तत्कालीन ग्रामसेवक
जयकिशन आडे – तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी
पायल जाधव – तत्कालीन सरपंच
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व व्यक्तींना नोटिसा बजावण्यात आल्या असतानाही त्यानंतर कोणतीही ठोस कायदेशीर किंवा प्रशासकीय कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट, या प्रकरणात निर्णयप्रक्रिया, निधी मंजुरी, कामांचे मोजमाप व देयके अदा करण्यामध्ये सामूहिक जबाबदारी स्पष्ट असताना, फक्त एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आहे.
या संदर्भात पंचायत समितीकडे माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत खुलासा नोटिसांच्या प्रती व त्यावरील कार्यवाहीची माहिती मागवण्यात आली असता, पंचायत समितीकडून वारंवार माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. हे वर्तन माहिती अधिकार कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे असून, माहिती जाणीवपूर्वक दडपली जात असल्याचा संशय अधिक बळावतो, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
शासन परिपत्रक सन २०१७ व २०१९ नुसार अपहार किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात सर्व दोषींवर संयुक्त व समान कारवाई करणे बंधनकारक असताना, या प्रकरणात केवळ निवडक कारवाई करून उर्वरित दोषींना अप्रत्यक्ष संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणाची चौकशी तब्बल ४१ महिन्यांपासून प्रलंबित असून, अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याविरोधात दिनांक २६ जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तिरडी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, आचारसंहिता लागू असल्याने तसेच पोलीस प्रशासन व संबंधित अधिकाऱ्यांचा विचार करून हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असून, ते येत्या ११ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येणार असल्याचे तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे.
खुलासा नोटिसा, RTI अर्ज व इतर लेखी पुरावे उपलब्ध असूनही जर कारवाई होत नसेल, तर ते केवळ प्रशासकीय अपयश नसून दोषींना दिलेले संरक्षण आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिक व तक्रारदारांकडून व्यक्त होत आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
