संगमेश्वर पंचायत समितीचा ‘अजब कारभार’: जावक क्रमांक नसलेली पत्रे, दुहेरी सुनावणी आणि RTI माहिती ५ महिने तरीही गायब!
रत्नागिरी प्रतिनिधी :- निलेश रहाटे
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेल्या माहितीसंदर्भात संगमेश्वर-देवरुख पंचायत समितीचा कारभार गंभीर प्रश्नचिन्हाखाली आला आहे. अर्जदार निलेश वि रहाटे यांनी दिनांक १२नोव्हेंबर २०२५ रोजी पंचायत समितीतील ग्रामविकास अधिकारी रमेश डडमल यांच्या सेवा पुस्तिकेची प्रत RTI अंतर्गत मागितली होती वैयक्तिक पाने वगळून.
अर्जदाराने सेवा पुस्तिका ही वैयक्तिक माहिती नसून सार्वजनिक कागदपत्र असल्याचे स्पष्ट करत राज्य माहिती आयोगाच्या काही आदेशांच्या प्रतीही जोडल्या होत्या. मात्र, जन माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्याऐवजी संबंधित लोकसेवक रमेश डडमल यांच्याकडे भूमिका मागवली. यावर डडमल यांनी सेवा पुस्तिका वैयक्तिक असल्याचा दावा करत माहिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती नाकारली.
*जावक क्रमांक नसलेल्या पत्रांद्वारे दिशाभूल?*
या प्रकरणात आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती संगमेश्वर-देवरुख तसेच संबंधित ग्रामविकास अधिकारी यांनी दिलेली काही पत्रे जावक क्रमांक व अधिकृत नोंदणी क्रमांकाविना असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारचा अपूर्ण व अनधिकृत पत्रव्यवहार अर्जदाराची दिशाभूल करण्यासाठी मुद्दाम करण्यात आल्याचा संशय येतो.
*राज्य माहिती आयोगाचे आदेश दुर्लक्षित?*
तक्रारदाराने राज्य माहिती आयुक्तांचे स्पष्ट आदेश व निर्णयांच्या प्रती सादर करूनही जन माहिती अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे “जन माहिती अधिकाऱ्यांना RTI कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नाही का, की जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे?” असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या नकाराविरोधात तक्रारदाराने जानेवारी २०२६ मध्ये प्रथम अपील दाखल केले. त्यानंतर ५ मार्च २०२६ रोजी आनंद लोकरे अपिलीय अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी (श्रेणी-१) यांनी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे पत्र दिले. तक्रारदाराने आपल्या अपीलामध्ये सविस्तर मुद्दे मांडत नैसर्गिक न्याय तत्वांनुसार निर्णय देण्याची मागणी केली होती.
मात्र, सुनावणी पार पडूनही आजपर्यंत कोणतेही आदेश पत्र अर्जदारास प्राप्त झालेले नाही. तसेच मागितलेली सेवा पुस्तिकाही उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. याबाबत ३१मार्च२०२६ रोजी स्मरणपत्र ई-मेलद्वारे पाठवूनही कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसत नाही.
उलट पुन्हा ७ मे ला एकदा त्याच प्रकरणावर दुसरी सुनावणी ठेवण्याचे पत्र अपिलीय अधिकारी आनंद लोकरेंकडून देण्यात आले आहे. एकाच विषयावर दोनदा सुनावणी घेण्यामागचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
माहिती देण्यास टाळाटाळ की प्रशासकीय गोंधळ?
जावक क्रमांक नसलेली पत्रे, राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष आणि वारंवार होणारी दिरंगाई यामुळे पंचायत समिती संगमेश्वर-देवरुख येथील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
संबंधित प्रकरणात अर्जदारास मागितलेली माहिती नियमानुसार व वेळेत उपलब्ध करून न दिल्यास, अर्जदार राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ येथे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 18(1) अंतर्गत औपचारिक तक्रार दाखल करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
