*राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ यांनी न्याय नक्की कोणाला दिला?”
रत्नागिरी प्रतिनिधी : निलेश रहाटे
वाटद-मिरवणे ग्रामपंचायतीच्या नवीन इमारतीच्या पूर्णत्वाच्या दाखल्यासंदर्भातील माहिती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते व पत्रकार निलेश रहाटे यांना तब्बल तीन वर्षांचा संघर्ष करावा लागल्याची बाब समोर आली आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करूनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न झाल्याने या प्रकरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मे २०२२ मध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत संबंधित माहिती मागविण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. नियमानुसार निर्धारित कालावधीत माहिती न मिळाल्याने जुलै २०२२ मध्ये प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. मात्र, प्रथम अपीलावर सुनावणी घेण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा द्वितीय अपीलामध्ये उपस्थित करण्यात आला होता.
त्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ येथे द्वितीय अपील दाखल करण्यात आले. अपीलामध्ये मागविलेली माहिती अपूर्ण व दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम १९(८)(ब) अन्वये नुकसानभरपाई देण्याची आणि कलम २० (१) व २०(२) अन्वये संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यावर दंडात्मक तसेच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी तब्बल तीन वर्षांनंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झाली. सुनावणीनंतर आयोगाने संबंधित प्राधिकरणास 15 दिवसांच्या आत विनामूल्य माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आणि प्रकरण निकाली काढले.
मात्र, आयोगाच्या आदेशानंतरही माहिती मार्च २०२६ मध्ये, म्हणजे जवळपास चार महिन्यांनी उपलब्ध करून देण्यात आली. संबंधित कार्यालयाने नवीन इमारतीचा पूर्णत्वाचा दाखला शोधूनही उपलब्ध होत नसल्याचे कळविले, तसेच इमारत सुस्थितीत असल्याचे नमूद केले. परंतु ही माहिती मूळ मागणीशी सुसंगत नसून पूर्णत्वाचा दाखला उपलब्ध आहे की नाही, हरवला आहे की कधीच घेण्यात आला नव्हता, याबाबत स्पष्टता देण्यात आलेली नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, आयोगाच्या आदेशाचे निर्धारित कालावधीत पालन न झाल्यानंतरही संबंधित जन माहिती रमेश डडमल ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम २० अंतर्गत ह्या प्रकरण वर कोणतीही दंडात्मक कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे माहितीचा अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रथम अपीलावर सुनावणी न होणे, द्वितीय अपीलाच्या सुनावणीसाठी तीन वर्षांचा विलंब होणे आणि आयोगाच्या आदेशानंतरही माहिती वेळेत न मिळणे, तसेच प्राप्त माहितीबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळणे, या बाबींमुळे माहिती अधिकार व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
यासंदर्भात राज्य माहिती आयोगाकडे पुन्हा तक्रार दाखल करण्याची तयारी सुरू असून, या प्रकरणातील सर्व बाबींची आयोग गंभीर दखल घेणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
