वीज कर्मचाऱ्यांच्या १७,५०० कोटींच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या विलीनीकरणाच्या हालचाली; काही संघटनांचा तीव्र विरोध
उपशीर्षक : महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषणमधील सुमारे एक लाख कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या निधीचा प्रश्न; ट्रस्टच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह
नागपूर : महाराष्ट्रातील महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तिन्ही वीज कंपन्यांमधील सुमारे एक लाख कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांशी संबंधित तब्बल १७,५०० कोटी रुपयांचा भविष्य निर्वाह निधी केंद्राच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे (EPFO) वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या संभाव्य विलीनीकरणाला काही कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हिताशी निगडित एवढ्या मोठ्या निर्णयावर एकतर्फी कारवाई करणे योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
१९६० मध्ये स्वतंत्र ट्रस्टची स्थापना
पूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातील कर्मचाऱ्यांसाठी १९६० मध्ये स्वतंत्र भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला होता. वीज मंडळाच्या विभाजनानंतर निर्मिती, वितरण आणि पारेषण या तिन्ही कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचा निधी या ट्रस्टमार्फत हाताळला जातो.
कर्मचारी संघटनेच्या दाव्यानुसार, या निधीच्या गुंतवणुकीवर कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी सुमारे ८.३० ते ९ टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळत आला आहे. मात्र, या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असून, मागील काही वर्षांत चुकीच्या गुंतवणुकीमुळे ट्रस्टची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाल्याची चर्चा आहे. काही निवडक कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या नियंत्रणामुळे ट्रस्टची अवस्था बिकट झाल्याचा आरोपही केला जात आहे.
गुंतवणुकीतील तूट भरून काढण्याची जबाबदारी कंपन्यांची
ट्रस्टच्या नियमांनुसार गुंतवणुकीत तूट निर्माण झाल्यास ती भरून काढण्याची जबाबदारी संबंधित वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाची असल्याचे सांगण्यात येते. जानेवारी २०२६ पासून भारतीय स्टेट बँकेच्या पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन संस्थेला गुंतवणुकीची जबाबदारी देण्यात आली असून, आतापर्यंत सुमारे १०८ कोटी रुपयांचा परतावा मिळाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
ही व्यवस्था आणखी काही वर्षे कायम ठेवल्यास ट्रस्टची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते आणि तोटा भरून निघू शकतो, असा दावाही करण्यात आला आहे.
आजारपण, शिक्षण आणि घरासाठी मिळणारी आगाऊ रक्कम बंद
ट्रस्टच्या निधीतून कर्मचाऱ्यांना आजारपण, मुला-मुलींचे लग्न, घर खरेदी किंवा बांधकाम तसेच शिक्षणासाठी परतावा आणि विनापरतावा आगाऊ रक्कम घेण्याची सुविधा होती.
मात्र, १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी ट्रस्टने परिपत्रक काढून परतावा आगाऊ रक्कम घेण्याची सुविधा बंद केल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. प्रलंबित रकमेचे विनापरतावा म्हणून निधीत समायोजन करून पुढील वेतनातून होणारी मुद्दल वसुली थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
पेन्शन योजनेवर काय परिणाम होणार?
काही संघटनांना ट्रस्टमध्ये विश्वस्त म्हणून स्थान मिळाले नसल्याने त्यांनी निधी केंद्राच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर व्यवस्थापनाकडून १७,५०० कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ट्रस्टी विवेक काकडे यांनी बैठकीत या निर्णयाला विरोध केल्याचे सांगण्यात येते. निधी केंद्राच्या EPFO कडे वर्ग झाल्यास राज्य सरकारने २००८ मध्ये मंजूर केलेल्या स्वतंत्र पेन्शन योजनेचा मार्ग बंद होऊ शकतो, असा दावा काही संघटनांकडून करण्यात आला आहे. या विषयासंदर्भातील दावा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, वाढीव पेन्शनसाठी केलेले सुमारे ६० हजार कर्मचाऱ्यांचे अर्ज ट्रस्टच्या नियमांतील त्रुटींमुळे EPFO कडून नाकारण्यात आल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले आहे. त्यामुळे ट्रस्टचे अस्तित्व संपल्यास केंद्रीय EPFOच्या नियमांनुसार प्रत्यक्ष वेतनावर आधारित पेन्शन मिळण्याचा मार्ग भविष्यात अधिक सुलभ होऊ शकतो, असा दुसरा दावा केला जात आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक भवित्यावर प्रश्नचिन्ह
एकीकडे हजारो कोटींच्या निधीचे व्यवस्थापन, गुंतवणुकीवरील परतावा आणि ट्रस्टची आर्थिक स्थिती यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत; तर दुसरीकडे निधी EPFOकडे वर्ग केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि इतर आर्थिक लाभांवर नेमका काय परिणाम होईल, याबाबत संभ्रम कायम आहे.
त्यामुळे १७,५०० कोटी रुपयांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी कर्मचारी, कामगार संघटना आणि व्यवस्थापन यांच्यात पारदर्शक चर्चा होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
