साटवली विकास सेवा सोसायटीतील अनागोंदी कारभारावर सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र चव्हाण यांचा हल्लाबोल!
सहकार विभाग ॲक्शन मोडवर; सहाय्यक निबंधक प्रिया कांबळे यांच्या उपस्थितीत साटवली सोसायटी कार्यालयात झाली सुनावणी, प्रशासनाने ओढले मनमानीवर ताशेरे!
निर्भीड लढ्याला मोठे यश: लाक्षणिक उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर अधिकारी हादरले, सचिवांना दिले कडक निर्देश
लांजा
साटवली विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेतील कथित गैरप्रकार, मनमानी कारभार आणि नियमबाह्य पद्धतींविरोधात लांजा तालुक्यातील नामांकित व निर्भीड सामाजिक कार्यकर्ते श्री. जितेंद्र सुरेश चव्हाण यांनी ठाम आणि आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या दणक्यामुळे अखेर सहकार विभाग आणि प्रशासकीय यंत्रणा ॲक्शन मोडवर आली असून सहकार निबंधकांनी संस्थेच्या कारभारातील त्रुटींवर ताशेरे ओढत कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
साटवली विकास सेवा सोसायटीचे सचिव राजेश शेरे व चेअरमन गंगाराम कांबळे यांच्याकडून संस्थेचा कारभार पारदर्शक आणि नियमानुसार चालवला जात नसल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र चव्हाण यांनी थेट २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लाक्षणिक उपोषणाचा इशारा दिला होता. या निवेदनामुळे प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली होती.
या लढ्याची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांच्या आदेशानुसार श्रीमती प्रिया कांबळे (सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, राजापूर कॅम्प-लांजा) व सहकार अधिकारी श्रेणी-१, लांजा यांनी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी साटवली विकास सहकारी संस्था (साटवली) यांच्या कार्यालयातच अर्जदार जितेंद्र चव्हाण, संस्थेचे संचालक मंडळ आणि सचिव यांची संयुक्त सुनावणी/बैठक घेतली.
जितेंद्र चव्हाण यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर सहकार निबंधकांचे कडक आदेश:
साटवली सोसायटी कार्यालयातील या सुनावणीदरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र चव्हाण यांनी संस्थेच्या अनागोंदी कारभाराचे कच्चेचिट्ठे मांडले. यावर सहाय्यक निबंधक कार्यालयामार्फत साटवली विकास सेवा सोसायटीला खालीलप्रमाणे कडक सूचना व निर्देश जारी करण्यात आले आहेत:
१. सभासदांशी सौजन्याने वागा: संस्थेच्या सचिवाने सभासद, अर्जदार व सामान्य लोकांशी बोलताना संयम व योग्य भाषेचा वापर करावा, अशा कडक सूचना देण्यात आल्या.
२. संगणक कक्षाची तातडीने उभारणी: संस्थेचा संगणक सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करावा व बँक शाखेत असलेला संगणक संस्थेच्या कार्यालयात तात्काळ हलवून कायमस्वरूपी ठेवावा.
३. माहिती अधिकार कलम ३२ ची अंमलबजावणी: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ३२ नुसार अर्जदार श्री. जितेंद्र चव्हाण यांनी मागितलेली माहिती त्यांना तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी.
४. कायमस्वरूपी नामफलक लावा: संस्थेचा फलक तात्पुरत्या ठिकाणी न ठेवता मुख्य दर्शनी भागात कायमस्वरूपी लावावा.
५. सचिवांच्या कामाचे दिवस निश्चित करा: दोन संस्थांचा (साटवली विकास व इसावली विकास) अतिरिक्त पदभार असलेल्या सचिवाने साटवली संस्थेत उपस्थित राहण्यासाठी विशिष्ट दिवस ठरवून उपस्थित राहावे.
लोकशाही मार्गाने मिळवला न्याय; उपोषण तूर्त स्थगित
जितेंद्र चव्हाण यांच्या निर्भीड आणि प्रशासकीय नियमांवर आधारित लढ्यामुळे सहाय्यक निबंधक व सहकार अधिकाऱ्यांनी सर्व तक्रारींची गंभीर दखल घेत तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. प्रशासनाने घेतलेल्या या सकारात्मक भूमिकेनंतर आणि लेखी आश्वासनानंतर सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र चव्हाण यांनी २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणारे आपले लाक्षणिक उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आहे.
दरम्यान, जर दिलेल्या आश्वासनांची व निर्देशांची वेळेत पूर्तता झाली नाही, तर पुन्हा तीव्र जनआंदोलन उभारू, असा गर्भीत इशाराही निर्भीड सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र चव्हाण यांनी दिला आहे. साटवली व परिसरातील नागरिकांनी जितेंद्र चव्हाण यांच्या या धडक कारवाईचे कौतुक केले आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
