पारंपरिक मच्छीमारांना प्रथम प्राधान्य – मंत्री नितेश राणे
मुंबई- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत पारंपरिक मच्छीमारांना प्राधान्य देण्याची स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, एलईडी मच्छीमारांना कुठल्याही परिस्थितीत मदत केली जाणार नाही आणि पर्सनेट मासेमारी १२ नॉटिकल मैलांच्या आत करता येणार नाही. त्यांनी नियमांचे पालन करणाऱ्या मच्छीमारांचा विचार केला जाईल, मात्र नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही ठणकावून सांगितले.
डिझेल परताव्यासाठी सरकारची तत्परता…
राज्यातील मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांसाठी.119.98 कोटी रुपये डिझेल परतावा डिसेंबर 2024 पर्यंत वितरित करण्यात आला आहे, तर 23.98 कोटी उर्वरित रक्कम लवकरच अदा केली जाईल, अशी माहितीही मंत्री राणे यांनी दिली. वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या समवेत यासंदर्भात बैठक झाली असून, ही रक्कम लवकरच मच्छीमारांना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मच्छीमारांचे हित सर्वप्रथम….
किनारपट्टीवरील मच्छीमार आमदारांनी डिझेल परताव्यासाठी आवाज उठवल्यानंतर सरकारने वेगाने पावले उचलली. “मी मत्स्य खात्याचा मंत्री झाल्यानंतर जास्तीत जास्त डिझेल परतावा वितरित करण्यात आला, याचे मला समाधान आहे,” असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई ठरलेली.
पर्सनेट मासेमारीसाठी १२ नॉटिकल मैलांच्या आत बंदी असून, नियमांचे पालन करणाऱ्यांचा विचार केला जाईल. मात्र नियम मोडणाऱ्या मच्छीमारांवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.
पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताचे रक्षण हे सरकारचे सर्वोच्च उद्दिष्ट राहील, असे मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनी सभागृहात अधोरेखित केले.
Author: Prachi Sutar
Prachi Sutar - Ratnagiri. *Digital media creators* Office clark.PR.
