औद्योगिक गावांना ‘नगरी’ दर्जा देण्याच्या दिशेने वाटचाल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा निर्णय : पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास करण्यावर भर
मुंबई : एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास त्या भागाचा विकास वेगाने करता येईल, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, सचिव नवीन सोना, उद्योग सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु आणि सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले की, औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास गतीमान करण्यासाठी एमआयडीसीच्या गावांना नगरीचा दर्जा देणं उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज आणि इतर मूलभूत सुविधांचा विकास अधिक गतिमान होईल.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2025 मध्ये 63 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून त्यापैकी 47 करार हे उद्योगाशी संबंधित आहेत. या करारांतर्गत कंपन्यांना जमीन वाटप प्रक्रिया सुरू असून नवीन औद्योगिक क्षेत्रांसाठी भूसंपादनाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. महाटेंडर्स् पोर्टलवर ई-निविदा पद्धतीने 654 भूखंडांचे वाटप झाले आहे.
महामंडळाच्या 100 दिवस कृती आराखड्यानुसार 3500 एकर औद्योगिक भूखंड वितरित करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यापैकी 2346 एकर जमीन उद्योगांना देण्यात आली आहे. जमीन अधिग्रहणाचे 110 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. बुटीबोरी येथे 5 एमएलडी सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला असून उद्योग संबंधित विनंत्या, तक्रारी आणि मंजुरी अर्जांचे त्वरित निराकरण करण्यात आले आहे.
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
