किशोरवयीन गुन्हेगार बालकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘हेल्प डेस्क’ उपक्रम राबविणार – मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा
अझीम प्रेमजी यांच्या प्रस्तावाला मान्यता; नागपूर, पुणे, लातूर, यवतमाळ आणि ठाणे जिल्ह्यांत पहिल्या टप्प्यात अंमलबजावणी
रत्नागिरी – राज्यातील निरीक्षणगृहांमध्ये किशोरवयीन गुन्हेगार बालकांच्या पुनर्वसनासाठी “हेल्प डेस्क” स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे हेल्प डेस्क बालकांना कायदेशीर, सामाजिक आणि समुपदेशन सेवा पुरवण्यासाठी कार्यरत राहणार असून, यासाठी दातृत्वशील उद्योगपती अझीम प्रेमजी यांनी प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून, विविध सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हेल्प डेस्कची संकल्पना म्हणजे न्यायप्रविष्ट किशोरवयीन मुलांकडे सहवेदनेने आणि सन्मानाने पाहण्याचा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून त्यांच्या कायदेशीर व सामाजिक अडचणी सोडवण्यास मदत मिळणार आहे. त्यांना योग्य मार्गदर्शन देऊन समाजोपयोगी नागरिक बनवण्याचा शासनाचा हा सकारात्मक प्रयत्न आहे.
इतिहासात प्रथमच त्रैपक्षीय करार
या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS), किशोर न्याय संसाधन कक्ष (RCJJ) आणि महाराष्ट्र शासनातील महिला व बालविकास विभाग यांच्यात ऐतिहासिक करार होणार आहे. या करारामुळे विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून मुलांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होणार आहे.
हेल्प डेस्कद्वारे मिळणाऱ्या सेवा
किशोरवयीन गुन्हेगार बालक व त्यांच्या पालकांना किशोर न्याय प्रणालीविषयी माहिती व मार्गदर्शन
कायदेशीर सहाय्य व पुनर्वसनासाठी संदर्भ सेवा
सामाजिक तपासणी अहवाल तयार करून न्यायालयात सादर करणे
शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यसनमुक्ती सेवा व फॉलोअप
२४ तास हेल्पलाईन
बाल न्याय मंडळ, CWC, वकील व अन्य यंत्रणांशी समन्वय
पहिल्या टप्प्यात पाच जिल्ह्यांत अंमलबजावणी
या उपक्रमाचा पहिला टप्पा नागपूर, यवतमाळ, लातूर, पुणे व ठाणे जिल्ह्यांत राबविला जाणार आहे. पहिल्या वर्षी किमान ४,००० मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानंतर राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने हे हेल्प डेस्क सुरू केले जातील.
सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांना मदतीचा हात
गुन्हेगारीत अडकलेली अनेक मुले आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील असतात. त्यांना कायदेविषयक माहितीचा अभाव, समाजाचा कलंक, भावनिक आघात यामुळे न्यायप्रक्रियेत अडथळे येतात. पालकही अनेकदा कायदेशीर प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे या हेल्प डेस्कच्या माध्यमातून समुपदेशन व मार्गदर्शन दिल्याने या मुलांना पुन्हा समाजात सामावून घेणे शक्य होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विश्वास व्यक्त केला की, या उपक्रमामुळे न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होईल, मुलांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि पुनर्वसनास निश्चितच चालना मिळेल.
–
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
