रोहित पवारांविरुद्ध शिखर बँक घोटाळा: कोर्टाकडून आरोपपत्राची दखल! 🏛️💰
मुंबई: (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSC Bank) आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्राची विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी (१८ जुलै २०२५ रोजी) दखल घेतली आहे. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, फसवणुकीद्वारे केलेल्या साखर कारखान्याच्या लिलावात पवार यांचा सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे.
कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिलाव प्रकरणी समन्स
विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्या न्यायालयाने रोहित पवार यांच्यासह त्यांचे व्यावसायिक भागीदार राजेंद्र इंगवले आणि पवार यांच्या मालकीच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेडला समन्स बजावले आहे. ईडीच्या आरोपानुसार, कन्नड सहकारी साखर कारखाना रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेडच्या ताब्यात आहे. या कारखान्यावर शिखर बँकेचे $80.56 कोटी (₹80.56 कोटी) कर्ज थकीत होते. हे कर्ज वसूल करण्यासाठी, बँकेने १३ जुलै २००९ रोजी सरफेसी कायद्यांतर्गत कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेतली होती.
लिलावातील अनियमितता आणि ईडीचे आरोप
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, शिखर बँकेने ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी एका कथित मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे अत्यंत कमी किंमत निश्चित करून कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव केला. या लिलावात बारामती ॲग्रो लिमिटेड व्यतिरिक्त दोन इतर कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. मात्र, सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या कंपनीला तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले. तर दुसरी बोली लावणारी कंपनी, म्हणजेच हाय-टेक इंजिनीअरिंग कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, ही बारामती ॲग्रो लिमिटेडशी संबंधित होती आणि साखर कारखाना चालवण्याची आर्थिक क्षमता किंवा अनुभव तिला नव्हता, असा ईडीचा दावा आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
विशेष न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल घेताना स्पष्ट केले की, “फसवणुकीद्वारे लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचे आणि या प्रक्रियेत पवार यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते.” बारामती ॲग्रो लिमिटेड आणि हाय-टेक इंजिनीअरिंग कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात कारखाना कमी किंमतीत विकत घेण्यासाठी पूर्वनियोजित कट आखण्यात आल्याचेही सकृतदर्शनी दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. थोडक्यात, पवार आणि इंगवले दोघेही बारामती ॲग्रोसह फसवणुकीद्वारे करण्यात आलेल्या लिलावात सहभागी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
#RohitPawar #EDCase #MaharashtraPolitics #SakharkarkhanaGhotala #BaramatiAgro #MarathiNews #शिखरबँक #रोहितपवार #ईडी #राजकारण #साखरकारखा
नाघोटाळा
Author: RV. Reporters
Guhagar Office .. * Ratnagiri vartahar Digital News * ..
