स्वच्छ भारत योजनेत भ्रष्टाचाराचा वास जिल्हा परिषद रत्नागिरी मध्ये अजूनही कायम — अधिकारी बदलले, वृत्ती नाही!”
रत्नागिरी प्रतिनिधी :- निलेश रहाटे
दि ५ मे २०२५ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय घोटाळा प्रकरणावरील तक्रारीवर जिल्हापरिषद रत्नागिरी मधील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षित यादव यांनी निर्णय देऊन अहवाल तक्रारदार तसेच संबंधित कक्ष अधिकारी विभागीय आयुक्त हया विभागांना पाठवला होता. ही तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रीमती वैदही रानडे यांच्या नावाने सादर करण्यात आली होती.
तक्रारदार श्री. निलेश वि रहाटे (माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ चे मुख्य संपर्क प्रमुख व पत्रकार) यांनी परीक्षित यादव यांनी दिलेला अहवाल भ्रामक अपूर्ण आणि पुरावे पाहून सुद्धा माहितीवर आधारित नसल्याचा आरोप केला आहे व त्यावर आक्षेप घेतला आहे तसेच, सध्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीम वैदही रानडे यांना अंधारात ठेवून अहवाल सादर करण्यात आला का? हयांची चौकशी करण्यात यावी असा दावा आपल्या तक्रारीत केला होता.
त्यानुसार, संबंधित प्रकरणाची पुनर्तक्रार जिल्हा परिषद रत्नागिरी व विभागीय आयुक्त (आस्थापना) कोकण विभाग, नवी मुंबई येथे करण्यात आली होती.
यानंतर अपर आयुक्त (आस्थापना) मीनल कुटे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांना केलेल्या तक्रारी वर “स्वतः लक्ष घालून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल कार्यालय मध्ये सादर करण्यात यावा” असा १०जुलै २०२५ रोजी निर्देश करणारा पत्रव्यवहार जिल्हा परिषद रत्नागिरी मध्ये केला होता
मात्र ऑक्टोबर २०२५ मध्ये RTI अंतर्गत मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, १०जुलै २०२५ रोजी पत्र पाठवूनही जिल्हा परिषदेकडून अहवाल प्राप्त झाला नाही असे समजते.
यापूर्वीही तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पूजार यांनी या भ्रष्टाचार प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे आरोप झाले होते व वरिष्ठ हयांच्या पत्राला सुद्धा अश्याच प्रकारे दुर्लक्ष करत आले होते. आता सध्याच्या प्रशासनाकडूनही त्याच पद्धतीने प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत नक्की हे नागरिकांच्या तक्रारी चे निकारण करण्यासाठी बसले आहेत की भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना अजून मोठे करण्यासाठी बसले आहेत संबंधित झालेल्या शौचालय घोटाळ्यामध्ये सामान्य लोकांचे खाल्लेले पचवायची काम यापूर्वी रत्नागिरी CEO यांनी केली होती व आता सुद्धा नवीन CEO करत आहेत का?
विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे निर्देश पाळले जात नसतील, तर जबाबदारी नकी कोणाची हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.















