माणिकराव कोकाटेंना सुप्रीम कोर्टाचे ‘कवच’
२ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती, आमदारकीवरील संकट टळले
नवी दिल्ली / नाशिक :
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिकमधील तब्बल ३० वर्षांपूर्वीच्या बहुचर्चित सदनिका घोटाळा प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे यांची आमदारकी तूर्तास सुरक्षित झाली असून, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर आलेले मोठे संकट टळले आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण १९९० च्या दशकातील असून, नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर परिसरातील ‘निर्माण व्ह्यू’ अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिकांचे वाटप करण्यात आले होते.
माणिकराव कोकाटे यांनी स्वतःचे उत्पन्न कमी दाखवून, स्वतःच्या नावावर तसेच भाऊ विजय कोकाटे आणि इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीने बेकायदेशीररीत्या सदनिका मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने या प्रकरणात कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांचा सश्रम कारावास सुनावला होता. त्यानंतर सत्र न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती.
आमदारकीवर टांगती तलवार का होती?
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, कोणत्याही विद्यमान आमदार किंवा खासदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द होते. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाच्या निकालानंतर कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी
जिल्हा व उच्च न्यायालयाकडून पूर्ण दिलासा न मिळाल्याने कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत लक्षात घेता, अंतिम सुनावणी होईपर्यंत शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.
महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
कोकाटे यांना दिलासा देण्यास काही याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला होता. त्यावर न्यायालयाने,
“शिक्षा म्हणजे बदला नसून, ती सुधारण्यासाठी दिलेली संधी असते,”
असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत दिलासा दिला.
आमदारकी सुरक्षित
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
राजकीय पडसाद
जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकाटे यांच्याकडील मंत्रीपदाची खाती काढून घेतली होती. त्यानंतर नैतिक जबाबदारी स्वीकारत कोकाटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा सुपूर्त केला होता.
आता आमदारकी वाचल्यामुळे कोकाटे समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी नियमित खंडपीठासमोर होणार आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
