जाचक प्रक्रियेतून कायमची सुटका; ‘एनए’ अट रद्द — जनतेला मोठा दिलासा
रत्नागिरी, ता. १३ : राज्य सरकारने जमीन महसूल प्रक्रियेत मोठा बदल करत नागरिकांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. निवासी तसेच वाणिज्य कारणांसाठी बांधकाम करताना आवश्यक असणारी जमिनीच्या ‘एनए’ (Non-Agricultural) परवानगीची अट आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून नागरिकांना भेडसावणाऱ्या जाचक अटी व किचकट प्रक्रियांमधून कायमची सुटका होणार आहे.
राज्यातील महसूल खात्याने गेल्या काही वर्षांत विविध नियमांमधील अडथळे दूर करण्याचे धोरण स्वीकारले असून, त्याचाच एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जमीन वापर बदलासाठी लागणारी दीर्घ आणि खर्चिक प्रक्रिया रद्द केल्याने सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, घरबांधणी करणारे तसेच लघुउद्योजक यांना मोठा फायदा होणार आहे.
पूर्वी निवासी किंवा व्यावसायिक बांधकामासाठी कृषी जमिनीचा वापर बदलताना ‘एनए’ परवानगी घेणे बंधनकारक होते. या प्रक्रियेत कागदपत्रांची पूर्तता, विविध विभागांची मंजुरी, वेळेचा विलंब आणि आर्थिक खर्च अशा अनेक अडचणी येत होत्या. आता ही अट हटविल्याने बांधकाम प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होणार आहे.
राज्य शासनाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन आदेश जारी केला असून महसूल प्रशासनाला आवश्यक त्या कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार आणि बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळण्यासोबतच ग्रामीण व शहरी विकासालाही वेग मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचे नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि विविध क्षेत्रांतून स्वागत करण्यात येत असून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागणीला अखेर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
