🔴 मोठी बातमी: ग्रामीण सत्ताकारणात मोठी उलथापालथ! ३४ वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेत ‘स्वीकृत सदस्यां’ची एन्ट्री?
राज्य सरकार लवकरच काढणार आदेश; पंचायत समित्यांनाही मिळणार अधिकार, कार्यकर्त्यांसाठी सुवर्णसंधी!
मुंबई:
राज्यातील ग्रामीण राजकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रचनेत राज्य सरकार अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक बदल करण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या ३४ वर्षांपासून बंद असलेली ‘स्वीकृत सदस्य’ नियुक्तीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय गणिते पूर्णपणे बदलणार आहेत.
काय आहे हा निर्णय?
१९९० च्या दशकानंतर जिल्हा परिषदांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची तरतूद थांबवण्यात आली होती. मात्र, आता सरकार लवकरच नवीन आदेश काढून ही प्रक्रिया पुन्हा कार्यान्वित करणार असल्याचे समजते. या निर्णयानुसार:
* जिल्हा परिषदेत ठराविक संख्येत तज्ज्ञ किंवा अनुभवी कार्यकर्त्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती करता येईल.
* हाच नियम पंचायत समित्यांनाही लागू होणार असल्याने स्थानिक पातळीवर सत्तेची नवी केंद्रे निर्माण होतील.
राजकीय महत्त्वाकांक्षांना मिळणार बळ
निवडणुकीच्या रिंगणात उतरूनही निसटता पराभव पत्करावा लागलेले दिग्गज नेते किंवा पक्षासाठी पडद्यामागे काम करणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना या निर्णयामुळे ‘लाल दिवा’ किंवा मानाचे पद मिळण्याची संधी मिळणार आहे. ग्रामीण सत्ताकारणात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष या निर्णयाचे स्वागत करण्याची चिन्हे आहेत.
निर्णयाचे संभाव्य परिणाम:
१. अनुभवाचा फायदा: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींना सामावून घेतल्यास विकासकामांना गती मिळू शकते.
२. पक्षांतर्गत नाराजी दूर होणार: निवडणुकीत तिकीट न मिळालेल्या किंवा नाराज असलेल्या मोठ्या नेत्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हे एक उत्तम साधन ठरेल.
३. सत्तेचे विकेंद्रीकरण: स्थानिक प्रशासनात अधिक लोकांचा सहभाग वाढेल.
> “हा निर्णय झाल्यास ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना बळ मिळेल आणि प्रशासकीय कामात राजकीय अनुभवाची जोड मिळेल.” – राजकीय विश्लेषक
> या निर्णयाचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) कधी येतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
