₹१२ लाखांच्या ग्रामपंचायत इमारतीचा पूर्णत्वाचा दाखला मिळेना…
माहिती आयोगाच्या आदेशानंतरही दाखला प्रलंबित; तांत्रिक व आर्थिक चौकशीची मागणी
*रत्नागिरी : निलेश रहाटे
रत्नागिरी तालुक्यातील वाटद येथील जनसुविधा योजनेंतर्गत सन २०१५–१६ मध्ये सुमारे ₹१२,३६,८०० रुपये खर्चातून बांधण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत कार्यालय इमारतीच्या कामाबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या प्रकरणाची सखोल तांत्रिक व आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी RTI कार्यकर्ते व पत्रकार निलेश रहाटे यांनी केली आहे.
RTI द्वारे प्राप्त माहितीनुसार, मंजूर नकाशामध्ये Store Room, Sarpanch Room आणि Gramsevak Room अशा तीन स्वतंत्र खोल्यांचा समावेश आहे. मात्र प्रत्यक्ष बांधकामामध्ये Store Room व Sarpanch Room यांच्यामध्ये स्वतंत्र भिंत नसल्याने दोन्ही खोल्या एकत्र असल्याचे दिसून येत आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे मंजूर नकाशाचा भंग झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
याशिवाय कामाच्या ठिकाणी दोन वेगवेगळे फलक आढळून येत असून त्यापैकी एक साधा माहिती फलक आहे. या फलकावर कामाचा मंजूर खर्च, कामाचा कालावधी तसेच “मक्तेदार – सरपंच” असा उल्लेख करण्यात आलेला असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ग्रामपंचायतचा सरपंच हा शासकीय कामाचा थेट मक्तेदार म्हणून काम करू शकतो का, बोर्ड मध्ये पोट मक्तेदार कोण हे ही जनतेला समजने गरजेचे होते असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर यामध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का याचीही चौकशी करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
RTI कार्यकर्ते व पत्रकार निलेश रहाटे यांनी सन २०२२ पासून सदर कामाचा पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) मागविला होता. माहिती न मिळाल्यामुळे हे प्रकरण राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ येथे गेले होते. आयोगाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पूर्णत्वाचा दाखला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले असतानाही आजपर्यंत संबंधित दाखला ग्रामपंचायत तसेच उप अभियंता बांधकाम जिल्हा परिषद रत्नागिरीच्या बांधकाम विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायत कार्यालय हे गावातील प्रशासनाचे केंद्र मानले जाते. अनेक शासकीय कामकाज, बैठका तसेच गावातील विविध तक्रारी व वादांची प्राथमिक सुनावणी याच ठिकाणी होत असते. गावाचे “मिनी मंत्रालय” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या इमारतीच्या बांधकामातच अनियमिततेचा संशय निर्माण झाल्याने स्थानिक स्तरावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
यापूर्वीही स्वच्छ भारत मिशन (SBM) अंतर्गत शौचालय निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणातही सुमारे ३ वर्षे ९ महिने सातत्याने पाठपुरावा करूनही संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे काही अधिकारी भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची पाठीशी घालत असल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने सदर ग्रामपंचायत इमारत कामाची सखोल तांत्रिक व आर्थिक चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, तसेच चौकशीत दोषी आढळणारे अधिकारी व संबंधित ठेकेदार यांच्यावर शिस्तभंगात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी RTI कार्यकर्ते व पत्रकार निलेश रहाटे यांनी केली आहे.
*ग्रामसेवकाचे मत :*
*वाटद ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक राजकुमार प्रक्षाले यांनी सांगितले की, सदर कामाचा पूर्णत्वाचा दाखला ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्यामुळे दि. २३/१२/२०२५ रोजी जिल्हा परिषद बांधकाम उप विभाग, रत्नागिरी येथे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र आजपर्यंत संबंधित विभागाकडून दाखला प्राप्त झालेला नाही. तसेच याबाबत वारंवार तोंडी पाठपुरावा करूनही दाखला देण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.*














