‘जन विश्वास कायदा’ लागू; किरकोळ गुन्ह्यांवर तुरुंगाऐवजी दंड – नागरिकांना मोठा दिलासा
८० केंद्रीय कायद्यांतील १००० हून अधिक गुन्हे डिक्रिमिनलाइज; पहिल्या चुकीवर सल्ला, नंतर ताकीद आणि शेवटी दंडाची तरतूद
नवी दिल्ली : सर्वसामान्य नागरिकांना छोट्या-छोट्या चुकांसाठी पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागण्याची भीती आता कमी होणार आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या ‘जन विश्वास’ कायद्यामुळे अनेक किरकोळ गुन्हे गुन्हेगारीच्या कक्षेतून काढण्यात आले आहेत.
या कायद्याअंतर्गत सुमारे ८० केंद्रीय कायद्यांमधील १००० पेक्षा अधिक गुन्ह्यांचे डिक्रिमिनलायझेशन करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री यांनी हा कायदा ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ वाढवणारा आणि ‘रामराज्याच्या’ दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
तुरुंगाऐवजी दंडाची तरतूद
नवीन तरतुदीनुसार अनेक प्रकरणांमध्ये कारावासाची शिक्षा रद्द करून केवळ आर्थिक दंड लागू करण्यात आला आहे. काही बाबतीत तर केवळ सूचना किंवा ताकीद देऊन नागरिकांना सोडून दिले जाणार आहे.
कोणत्या गोष्टींमध्ये दिलासा?
- ड्रायव्हिंग लायसन्स: वैधता संपल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत सवलत
- हायवे अडवणे: जेल शिक्षा रद्द, फक्त दंड
- जन्म-मृत्यू नोंद: उशीर झाला तरी गुन्हा नाही
- खोटा फायर अलार्म: गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर
- मोकाट जनावरे: कडक शिक्षेऐवजी दंड
- वीज बिल/कॉस्मेटिक्स नियमभंग: तुरुंगाऐवजी आर्थिक दंड
‘पहिली चूक माफ’ धोरण
या कायद्याचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे सुधारण्यावर भर देणे.
- पहिल्यांदा चूक – सल्ला
- दुसऱ्यांदा – ताकीद
- वारंवार चूक – दंड
नागरिकांसाठी काय बदलणार?
या निर्णयामुळे सामान्य लोकांवरील अनावश्यक कायदेशीर ताण कमी होणार असून, दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुलभता वाढवण्याच्या दिशेने हा कायदा महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
